शिक्षा विभाग में अवैध नियुक्तियों से 50 करोड़ का पलीता, 700 पदों पर हुई अवैध भर्ती

डिजिटल डेस्क,नागपुर। नागपुर जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा 700 से अधिक शिक्षक और गैर शिक्षक पदों पर अवैध भर्ती करने का मुद्दा बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में दायर नई जनहित याचिका में उठाया गया है। दावा है कि इन अवैध नियुक्तियों के कारण राज्य सरकार की तिजोरी को 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विजय गुप्ता द्वारा दायर इस याचिका में माध्यमिक शिक्षा विभाग सचिव, शिक्षा संचालक, सह संचालक राजेंद्र गोधाने, जि.प मुख्याधिकारी, नागपुर शिक्षा उपसंचालक, माध्यमिक शिक्षाधिकारी, पे यूनिट अधीक्षक के अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्कालीन अधिकारी नरगुशा ठमके, आेमप्रकाश गुढ़े, मनोहर बारस्कर और सतीश मेंढे को निजी रूप से प्रतिवादी बनाया गया है।

याचिकाकर्ता ने इस घोटाले की सीबीआई जांच की प्रार्थना की है।  मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 26 सितंबर तक जवाब मांगा है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड.अमित भाटे ने पक्ष रखा। 

434 नियुक्तियों की फाइलें गायब
याचिकाकर्ता के अनुसार नागपुर जिला माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बड़े पैमाने पर अनुदानित स्कूलों में 700 शिक्षकों व अन्य स्टाफ की अवैध तरीके से नियुक्तियां की हैं, जबकि वर्ष 2012 में जीआर जारी करके राज्य सरकार ने स्कूलों में नई नियुक्तियों पर तब तक प्रतिबंध लगा दिया था, जब तक नागपुर के 500 अतिरिक्त शिक्षकों और 600 गैर शिक्षक कर्मचारियों का समायोजन पूरा नहीं हो जाता, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अवैध तौर पर नई नियुक्तियों को मंजूरी दी, जिससे सरकारी तिजोरी को बड़ा नुकसान हुआ।

याचिकाकर्ता के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग के अप्रूवल रजिस्टर में केवल 341 नियुक्तियों को मंजूरी देने का जिक्र किया गया है, जबकि 700 लोगों को नियुक्तियां दी गई हैं। जिला परिषद मुख्याधिकारी द्वार गठित जांच समिति में पता चला कि 1 अप्रैल 2012 से 30 अक्टूबर 2016 के बीच हुई 434 नियुक्तियों की फाइलें ही शिक्षा विभाग के कार्यालय से गायब कर दी गई हैं। इस याचिका में हाईकोर्ट से मामले की सीबीआई जांच करा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।