साल के अंत तक नागपुर की 60 फीसदी आबादी को मिलेगा 24 घंटे पानी :देवेंद्र फडणवीस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दिसंबर 2018 तक नागपुर की 60 फीसदी आबादी को चौबीस घंटे, सातों दिन यानी 24/7 पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा योजना के लिए पैसे न दिए जाने के चलते देरी हुई लेकिन अब राज्य सरकार ने पैसे देकर इसे पूरा करने का फैसला किया है। योजना पूरी होने के बाद पूरे नागपुर में सभी उपभोक्ताओं को 24/7 पानी उपलब्ध होगा। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के सुनील केदार, अमर काले आदि सदस्यों के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि अब तक नागपुर के 81801 ग्राहकों तक 24/7 पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। जहां नेटवर्क हैं वहां पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। जहां नेटवर्क नहीं है, वहां बनाया जा रहा है। उन्होने कहा कि 2008 में टेंडर निकलने के बाद इसका ठेका 2011 में क्यों दिया गया इसकी जांच की जाएगी।

मिहान मामले की जांच के लिए बनी समिति

मिहान परियोजना में अतिरिक्त भुगतान और दोहरी कंसल्टंसी फीस देने समेत महाराष्ट्र हवाईअड्डा विकास कंपनी के कामकाज पर महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में उठाए गए सभी सवालों की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। 2008 से 2012 के बीच हुई गड़बड़ियों के मामले में अगले तीन महीनों में सरकार रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। भाजपा के सरदार तारासिंह, एकनाथ खडसे व विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखेपाटील आदि सदस्यों ने इससे जुड़ा सवाल पूछा था। खडसे ने सवाल किया कि एक ही तरह की गड़बड़ियों की शिकायत सामने आ रहीं हैं। सरकार इस बाबत नीतिगत फैसला क्यों नहीं लेती? जवाब में मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि इस बात की जांच की जाएगी कि इस पर कोई नीतिगत फैसला लिया गया है या नहीं।

सीआईडी करेगी पूर्व आईएसए अधिकारी पाटिल मामले की जांच

पूर्व आईएएस अधिकारी विश्वास पाटील पर लगे एसआरए घोटाले की जांच सीआईडी के जरिए कराई जाएगी। सेवानिवृत्ति से पहले पाटील ने जिन 137 फाइलों का निपटारा किया था उसमें से 33 में भ्रष्टाचार हुआ है। गृहनिर्माण राज्य मंत्री रवींद्र वायकर ने प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। शिवसेना के सुनील प्रभू, सुनील शिंदे, कांग्रेस के पृथ्वीराज चव्हाण आदि सदस्यों के सवालों के जवाब में राज्यमंत्री वायकर ने बताया कि मामले की जांच करने वाली कुंटे समिति की फाइल खो गई है। निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। 

छात्रवृत्ति के लिए ज़ीरो बैलेंस खाता खुलवाएगी सरकार

प्रदेश में छात्रवृत्ति के लिए लाभार्थी सभी विद्यार्थियों के  लिए बैंकों में जीरो बैलेंस वाला खाता खोला जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास राज्य मंत्री दिलीप कांबले ने यह घोषणा की। मंगलवार को सदन में कांग्रेस सदस्य सुधीर तांबे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के खाते बैंक खाते का मुद्दा उठाया था। इस पर कांबले ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक विभाग और सामाजिक न्याय विभाग समेत अन्य सभी विभागों के माध्यम से विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए सरकार की तरफ से अग्रणी बैंकों को आदेश दिए जाएंगे। इस दौरान  राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य विक्रम काले ने कहा कि सरकार बैंकों को आदेश देती है लेकिन बैंक वाले इस पर अमल नहीं करते हैं। इसके जवाब में कांबले ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से सभी पालक मंत्रियों को अपने-अपने जिले में बैठक बुलाने के लिए कहा जाएगा। इस बैठक में जिलाधिकारी और अग्रणी बैंकों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। इसी बीच कांबले ने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। कांबले ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति का कोटा  2 लाख 73 हजार है। लेकिन राज्य सरकार इस कोटा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से मांग करेगी।