अप्रेंटिसशिप के माध्यम महाराष्ट्र में 7 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार 

7 lakh youth will get jobs in the state through apprenticeship
अप्रेंटिसशिप के माध्यम महाराष्ट्र में 7 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार 
अप्रेंटिसशिप के माध्यम महाराष्ट्र में 7 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सरकार ने अप्रेंटिसशिप के माध्यम से नामचीन कंपनियों में 7 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के उद्योग समूहों को अप्रेंटिसशिप का प्रमाण बढ़ाने और नए रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर पंजीयन करने की अपील की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में प्रदेश सरकार के अप्रेंटिसशिप एक्ट-2017 को प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर बैठक हुई। जिसमें प्रदेश के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री डॉ. रणजित पाटील मौजूद थे।

बैठक में उद्योगपति गौतम सिंघानिया समेत लगभग 60 उद्योग समूहों के प्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रेंटिसशिप को लेकर उद्योग समूहों से मिले विभिन्न सुझावों को लेकर सरकार सकारात्मक कदम उठाने की लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि तीन शिफ्ट में काम, अप्रेंटिसशिप निययमावली की कार्य पद्धति समेत अन्य मुद्दों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। 

15 दिनों में प्रदेश के सभी राजस्व विभाग में उद्योग समूहों के साथ बैठक 
प्रदेश के कौशल विकास मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर ने कहा कि आगामी 15 दिनों में प्रदेश के सभी राजस्व विभाग में उद्योग समूहों के साथ बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि सरकार ने साल 2017 में अप्रेंटिसशिप एक्ट में संशोधन के बाद 7 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल पर उद्योग समूह अपने जरूरत के अनुसार कुशल कामगारों की मांग के लिए पंजीयन कर रहे हैं।

पोर्टल पर राज्य के युवा अप्रेंटिसशिप के लिए अपना पंजीयन करते हैं। पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले युवाओं को ITI के माध्यम से मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा उद्योग समूह अपने जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दे सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति 1500 रुपए स्टाइपेंड संबंधित उद्योग समूहों को दिया जाएगा। 

कुल संख्या का 10 प्रतिशत जगह अप्रेंटिसशिप के लिए आरक्षित 
अधिकारी ने बताया कि राज्य के हर उद्योग समूह में श्रमिकों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत जगह अप्रेंटिसशिप के लिए आरक्षित रखना होगा। उन्होंने बताया कि बताया कि राज्य में छोटे-बड़े मिला करके करीब 98 हजार उद्योग समूह हैं। जिसमें से अभी तक अप्रेंटिसशिप के लिए 6800 कंपनियों ने पोर्टल पर पंजीयन कराया है। जबकि राज्य के 2 लाख 90 हजार युवाओं ने अप्रेंटिसशिप करने के लिए आवेदन किया है।

अधिकारी ने बताया कि सरकार ने 7 लाख युवाओं को रोजगार देने का फैसला लिया है। लेकिन बैठक में उद्योग समूहों ने साल 2020 तक अप्रेंटिसशिप की संख्या 10 लाख तक करने का आश्वासन दिया है। इससे पहले बैठक में उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों ने अप्रेंटिसशिप की अवधि 6 महीने से घटा करके 2 से 3 महीने करने, महिलाओं की संख्या बढ़ाने को लेकर अलग-अलग सुझाव दिए। 

Created On :   20 April 2018 2:06 PM GMT

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