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नागपुर, अमरावती - औरंगाबाद सहित 8 मनपा नहीं खर्च कर सकी अग्निसुरक्षा निधि

November 28th, 2018 00:41 IST
नागपुर, अमरावती - औरंगाबाद सहित 8 मनपा नहीं खर्च कर सकी अग्निसुरक्षा निधि

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर, औरंगाबाद व मुंबई सहित राज्य की 8 महानगरपालिकाएं अग्निसुरक्षा निधि खर्च नहीं कर सकी थी। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार नागपुर, मुंबई,  नई मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद व अमरावती मनपा में 2010-11 से 2014-15 के दौरान अग्निसमन सेवा के लिए आरक्षित रखी गई 548.24 करोड़ निधि खर्च नहीं हो सकी। इन 8 महानगरपालिकाओं में से सात महानगरपालिका ने अग्नि सुरक्षा निधि स्थापित की है। 

बुणढाणा में खर्च नहीं हो सकी बस्ती सुधार निधि

बुलढाणा नगर परिषद में लोकशाहीर अण्णा भाऊ बस्ती सुधार योजना  के तहत 2016-17 में 4,58,51,000 रुपए निधी मंजूर की गई थी। जिसमें से 3,69,90,000 निधि खर्च  हो सकी और 88,61,000 रुपए की निधि खर्च नहीं हो सकी। 2017-18 के लिए मिली 5,60,00000 रुपए की पूरी निधि खर्च नहीं हो सकी। 2016-17 में 4,24,52,000 की लागत वाले 76 कामों को मंजूरी मिली थी। जिसमें से 75 कार्य पूरे हुए हैं। वर्ष 2017-18 के लिए मिली 5,60,00000 निधि के लिए इस रकम से अधिक 8.36 करोड़ रुपए की लागत वाले 133 कार्यो को तकनीकी मंजूरी दे दी गई है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणनवीस ने यह जानकारी दी।

नागपुर के खापा नप में एलईडी घोटाले की हो रही जांच

नागपुर जिले के खापा नगर परिषद में एलईडी  लगाने में हुई अनियमितता की जांच नागपुर जिलाधिकारी कर रहे हैं। एलईडी लगाने में हुई अनियमितता की शिकायत कुछ जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी से की थी। शासकिय तंत्र निकेतन नागपुर द्वारा इस प्रकरण का तकनीकी लेखा परीक्षण किया गया है। जिसके अनुसार क्लैम्प 6 मि.मी की बजाय 4 मिमी के लगाए गए। इस लिए क्लैम्प की कीमत में 50 फीसदी की कमी कर बाकी रकम ठेकेदार को दे दी गई है। फिलहाल मामले की जांच नागपुर जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है। जांच पूरी होने तक ठेकेदार को अनामत रकम वापस न करने का निर्देश दिया गया है। विधानसभा के कांग्रेस  सदस्य सुनील केदार, विजय वडेट्टीवार, असलम शेख, अमर काले व डीपी सावंत द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी है। 

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