ट्रम्प नहीं कर पाएंगे मुस्लिमों को बैन

टीम डिजिटल, वाशिंगटन. राष्ट्रपति डोनाल्ड की ओर से चुनिंदा मुस्लिम-बहुल देशों के नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंधित करने का फैसला एक बार फिर अदालत ने खारिज कर दिया है. नौवें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने ट्रम्प प्रशासन के संशोधित फैसले के खिलाफ निर्णय सुनाया है. इससे अब ट्रम्प कि मंशा को एक बार और झटका लगा है.

अदालत ने साफ किया है कि यह सरकारी फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, मुस्लिमों को अलग-थलग करने की मंशा से प्रेरित है. कोर्ट ने कहा कि 6 मार्च को किया गया राष्ट्रपति ट्रम्प का यह फैसला मौजूदा इमिग्रेशन कानूनों के खिलाफ है. इससे पहले चैथे सर्किट कोर्ट ने भी 25 मई को ट्रम्प को इस मामले में पटखनी देते हुए भी इस बैन के विरोध में आदेश सुनाया था.

हवाई प्रांत के अटॉर्नी जनरल की और से दायर एक मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए फेडरल कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश दावे को खारिज किया. ट्रम्प प्रशासन ने 6 मार्च को जारी आदेश को वैध बताया था. सरकार ने कोर्ट में उसके आदेश की खिलाफत में दिए गए तर्कों को फर्जी बताया था. सरकार की दलीलों को खारिज कर नौवें सर्किट कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनिंदा देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश न देना मुस्लिमों को अलग-थलग करने की मंशा है. ट्रम्प प्रशासन ने इस फैसले के समर्थन में जो तर्क पेश किये वे सभी एक असंवैधानिक मकसद को छुपाने का तरीका है. 

अब ट्रम्प ट्वीट भी करेंगे सम्भलकर

राष्ट्रपति ट्रम्प को अब ट्वीट करने के लिए भी सोचना पड़ेगा. 'कोवफेफे' शब्द का प्रयोग किया था. अमेरिकी अब तक तक इस शब्द का मतलब समझने की कोशिश में हैं. ट्रम्प के ट्वीट के बाद न केवल इस शब्द का मतलब पूछा गया बल्कि ट्वीटर में यह देखते-देखते ट्रोल भी करने लगा. इंटरनेट सर्च में bl शब्द ds ट्रेंड करते ही इसे लेकर चुटकुले भी बने. माना जा रहा है कि ट्रम्प कुछ और टाइप करना चाहते थे, लेकिन गलती से कोवफेफे टाइप हो गया. जो भी हो, लेकिन अब डेमोक्रैटिक पार्टी के नेता माइक क्वेकी 'कोवफेफे ऐक्ट' ही लेकर आए हैं. राष्ट्रपति ट्रम्प की सोशल मीडिया गतिविधियों का लेखा-जोखा रखने वाले बिल का फुल फॉर्म 'कम्यूनिकेशन्स ओवर वेरियस फीड्स इलेक्ट्रॉनिकली फॉर एंगेजमेंट ऐक्ट' है. इसका शार्ट फॉर्म 'कोवफेफे' ही है. इसलिए यह शब्द एक आधिकारिक बिल बन गया है.