ढाई सौ में से 25 मीसा बंदियों के आवेदन मंजूर अब पेंशन मिलने का रास्ता साफ

डिजिटल डेस्क, नागपुर। आपातकाल के दौरान जेल में बंद करीब 25 मीसा बंदियों के पेंशन के आवेदन जिला प्रशासन की तरफ से मंजूर किए गए हैं। पेंशन के लिए जरूरी मानक इन लोगों की तरफ से पूर्ण किए गए हैं और भविष्य में इन्हें पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट (मीसा) के तहत एक महीने से ज्यादा समय तक जेल में बंद लोगों को 10 हजार रुपए पेंशन देने की घोषणा की है। जिला प्रशासन को इस पेंशन के लिए ढाई सौ से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, मगर सेंट्रल जेल प्रशासन के पास करीब सवा सौ लोगों का ही डाटा उपलब्ध है। इसमें से भी कई लोगों का डाटा अधूरा है। जिला प्रशासन ने छानबीन में 25 लोगों का दावा सही पाया। इनके पास जेल में बंद रहने के अलावा अन्य जरूरी दस्तावेज हैं और यह डाटा जेल प्रशासन के साथ मेल खाता है। मीसा बंदी के रूप में अब इनके नाम का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। सरकार की तरफ से जरूरी निर्देश कोषागार कार्यालय को दिए जाएंगे। आदेश प्राप्त होने के बाद इनके बिल कोषागार कार्यालय भेजे जाएंगे। कोषागार कार्यालय जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद संबंधितों को पेंशन जारी करेगी।

राज्य सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव 
जयंत पोहणकर, तहसीलदार गृह शाखा के मुताबिक छानबीन के बाद 25 मीसा बंदियों के आवेदन सही पाने के बाद मंजूर किए गए हैं। शेष आवेदनों की जांच की जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से इनके नाम राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। इन्हें पेंशन कब से लागू होगी, इसका निर्णय सरकार को करना है।  

रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी
जिला प्रशासन जरूरी प्रक्रिया के साथ यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगी। इन लोगों को पेंशन कब से लागू करनी है, इसका निर्णय राज्य सरकार को करना है। आपातकाल में जेल की सजा काटे कई लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। इनकी विधवा को 5 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। सरकार ने पेंशन देने की घोषणा तो बहुत पहले की, लेकिन अभी तक किसी को भी पेंशन मिली नहीं है।