आपको कहीं भारी न पड़ जाए कार और स्कूटर पर चलना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपके शहर में प्रदूषण का स्तर मानक सीमा से ज्यादा हो जाए तो आपको पेट्रोल पर प्रति लीटर ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। नीति आयोग ने यह सुझाव लोगों को पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करने से निरुत्साहित करने और ज्यादा संख्या में सार्वजनिक परिवहन के वाहनों का इस्तेमाल करने के उपाय के तौर पर दिया है।

आयोग ने गुरुवार को 2019-20 के लिए तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा को जारी करते हुए यह सुझाव रखा। एजेंडा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जारी किया। जेटली ने भी सुझाव दिया कि लोगों को अपनी निजी गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल यही नहीं, बल्कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के मालिकों को अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।

एजेंडा में पावर प्लांट, ईंट के भट्ठों, गाड़ियों, लकड़ी से खाना पकाने और आग लगाने, बायोमास को जलाने, खासकर खेतों में फसल कटाई के बाद खूंटों को जलाने से निकली हानिकारक गैसों को प्रदूषण की बड़ी वजहों में माना गया है। इसके मुताबिक, उत्तरी भारत में पर्यावरण प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि, इसका जिक्र दिल्ली को ध्यान में रखकर ही ज्यादा होता है।

एजेंडा में खेतों के खूंटे जलाने की जगह इस मसले का दूसरा कोई विकल्प ढूंढ़ने और कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में से निकलने वाली गैसों में से सल्फर को अलग करने जैसे विकल्प सुझाए गए हैं। खेत में सूखे खूंटों को जलाने के बजाय ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन के द्वारा विकसित ‘हैप्पी सीडर’ का उपयोग करने पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा घनी आबादी के बीच बने 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले और 25 साल से ज्यादा पुराने पावर प्लांट्स को 2020 तक बंद करने का सुझाव भी नीति आयोग ने अपने एजेंडा में दिया है। इसके साथ ही प्रदूषण रोकने और ग्रीन एनर्जी के विकल्प के रूप में बड़े शहरों में मेट्रो और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मजबूत करने और अगले तीन साल में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को सीएनजी में बदलने जैसे सुझाव भी दिए गए हैं।