सदन : ट्विटर पर कथित बजट लीक मामला उठा, यौन शोषण रोकने बनेगी दक्षता समिति, मिलावटखोरों पर सख्ती की मांग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राकांपा प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील और वरिष्ठ पार्टी नेता अजित पवार ने बुधवार को एक बार फिर विधानसभा में बजट लीक होने का दावा करते हुए मामले की साइबर सेल से जांच कराने की मांग की। जयंत पाटील ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह बात सही है कि ट्विटर पर बजट संबंधित जानकारी भाषण शुरू होने के 16 मिनट बाद पोस्ट हुई लेकिन ट्विटर पर ग्राफिक्स के साथ जानकारी पोस्ट की जा रही थी। ग्राफिक्स बनाने में कम से कम आधे घंटे का समय लगता है ऐसे में ग्राफिक्स डिजाइनर को बजट की जानकारी पहले दी गई होगी। यह जानकारी किसके फायदा के लिए और क्यों दी गई इसकी पूरी छानबीन की जानी चाहिए। मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे ने कहा कि अगर विपक्ष इस मुद्दे पर सबूत उपलब्ध कराए तो ही वे जांच के आदेश देंगे। वहीं अजित पवार ने कहा कि दरअसल भाजपा-शिवसेना के बीच श्रेय लेने की होड़ में बजट भाषण लीक हुआ है। उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार शेरो शायरी में व्यस्त रहते हैं जबकि शिनसेना के वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर मुनगंटीवार से आधे घंटे पहले ही अपना बजट भाषण खत्म कर लेते हैं। ऐसे में चैनलों  पर केसरकर के नाम पर ब्रेकिंग चलती है। धनगर समाज के लिए 1 हजार करोड़ के प्रावधान की खबर भी केसरकर के हवाले के चैनलों में ब्रेक हुई। अजित पवार ने कहा कि इसी परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री ने बजट से जुड़ी जानकारियां ट्वीट करने का तरीका निकाला। जिससे श्रेय लेने की होड़ में शिवसेना भाजपा से आगे न निकल पाए। अजित पवार ने भी मामले की छानबीन की मांग की लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने सबूतों के अभाव के चलते इससे इनकार कर दिया।  बता दें कि बजट भाषण के दौरान जानकारियां ट्विटर के जरिए लीक होने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने मंगलवार को विधानसभा का बहिष्कार किया था लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इससे इनकार करते हुए बताया था कि भाषण के बाद ही वित्तमंत्री के ट्विटर हैंडल से आंकड़े साझा किए जा रहे थे। विधानसभा में यह मुद्दा उठाने से पहले विपक्षी सदस्यों ने विधानमंडल की सीढ़ियों पर भी बजट लीक का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें प्रचार का भूखा बताया। 

आश्रम शालाओं में यौन शोषण रोकने बनेगी दक्षता समिति, केसरकर ने दी जानकारी

इसके अलावा प्रदेश के आदिवासी आश्रम स्कूल में छात्राओं के यौन शोषण की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर दक्षता समिति गठित की जाएगी। बुधवार को विधान परिषद में प्रदेश के गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने यह घोषणा की। केसरकर ने कहा कि गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दक्षता समिति के अध्यक्ष होंगे। इस समिति में दूसरे विभागों के अधिकारी भी शामिल किए जाएंगे। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के सदस्य अनिल सोले ने चंद्रपुर के राजूरा स्थित एन्फंड जीजस अंग्रेजी स्कूल के हॉस्टल की 16 छात्राओं के साथ हुए अत्याचार की घटना का मुद्दा उठाया था। केसरकर ने कहा कि इस मामले के आरोपी स्कूल के अध्यक्ष और सचिव फरार चल रहे हैं। पुलिस उन्हें खोजने में जुटी हुई है। जबकि स्कूल के अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और वॉर्डन जेल में हैं। केसरकर ने कहा कि जीजस स्कूल के विद्यार्थियों को सरकार के आदिवासी विभाग के एकलव्य स्कूल में दाखिला दिया गया है। केसरकर ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लड़कियों के हॉस्टल में महिला वार्डन की ही नियुक्ति की हो। केसरकर ने कहा कि छात्राओं के साथ यौन शोषण से जुड़े मामले पर नियंत्रण से जुड़े उपायों के लिए एक बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में विधान परिषद की महिला सदस्यों को भी बुलाया जाएगा। 

विधानसभा में विपक्ष ने मिलावटखोरों के लिए मांगी आजीवन कारावास की सजा 

विधानसभा में विपक्ष ने मिलावटखोरों के लिए आजीवन कारावास की सजा का मुद्दा उठाया। गर्मी के मौसम में राह चलते नींबू शरबत व गन्ने का रस पीने की इच्छा होना आम बात है लेकिन आप की यह इच्छा सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि उसमें पड़ने वाला बर्फ का टूकड़ा दुषित हो सकता है। दरअसल मुंबई महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग ने नींबू शरबत में उपयोग में आने वाले पानी और बर्फ की जांच के लिए 280 सैंपल लिए थे, इनमें से 218 सैंपल दूषित पाए गए। इसी तरह गन्ने के रस में उपयोग में आने वाली बर्फ के 303 सैंपल में से 268 सैंपल तथा अन्य बर्फ के 385 सैंपल में से 300 सैंपल दूषित पाए गए हैं। बुधवार को विधानसभा में इससे संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में अन्न और‍ औषधि मंत्री जयकुमार रावल ने यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि एक अप्रैल से 15 मई 2019 के बीच मुंबई के 8012 फेरीवालों पर कार्रवाई कर 21हजार 463 किलो खाद्य पदार्थ, 36 हजार 54 लीटर शरबत तथा 1 लाख 16 हजार 823 किलो बर्फ को जब्त कर नष्ट किया गया। उन्होंने कहा कि फेरीवालों के पास से दूषित खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थ नियमित रूप से जब्त कर नष्ट किया जा रहा है। रावल ने कहा कि मध्य रेलवे के फोर्ट, मुंबई, कल्याण, डोबिवली, टिटवाला, आदि रेलवे की जमीन पर उगाई जाने वाली सब्जियों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। इनकी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। रेलवे की जमीन पर प्रदूषित पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों का रोकने का अधिकार रेलवे विभाग के पास है। मंत्री ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर अन्न व औषध प्रशासन विभाग (एफडीए) हमेशा सतर्क रहता है और नागरिकों को सुरक्षित व मानक खाद्य पदार्थ मिले, इसका ध्यान रखा जाता है। कानून का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर मुकदमे दायर करने, दंड लगाने और लाइसेंस निलंबित करने जैसे कदम उठाए जाते हैं। शासन हमेशा नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान राकांपा के अजित पवार ने मांग की कि मिलावटी पानी से तैयार खाद्य और पेय पदार्थ बेचने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया जाए। विधानसभा में यह मामला कांग्रेस विधायक अमित देशमुख ने उठाया था। उनका कहना था कि मनपा क्षेत्र में खुले में बेचे जा रहे नींबू और गन्ने के शरबत के सैंपल दूषित पाए गए हैं। चर्चा में संजय केलकर, बालासाहेब थोरात, अमिन पटेल, विजय वडेट्टीवार, वर्षा गायकवाड, त्र्यंबकराव भिसे, डॉ संतोष टारफे, कुणाल पाटिल, यशोमति ठाकुर, सुनील केदार आदि ने भाग लिया।

राज्य में बढ़ेगी एमबीबीएस की दो हजार सीटें

प्रदेश को एमबीबीएस की और दो हजार अधिक सीटें मिलेंगी। विधान परिषद में प्रदेश के मेडिकल शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन ने यह जानकारी दी। बुधवार को महाजन ने सदन में कहा कि राज्य में एमबीबीएस की सीटों को बढ़ाने की मांग प्रदेश सरकार ने केंद्र से की है। इससे प्रदेश को एमबीबीएस की दो हजार ज्यादा सीटें मिल सकेंगी। महाजन ने कहा कि मराठा आरक्षण लागू होने के बाद सरकार ने मेडिकल और डेंटल के पीजी पाठ्यक्रम की सीटों को बढ़ाने की कोशिश की थी लेकिन इसमें सरकार को सफलता नहीं मिल पाई। महाजन ने कहा कि सरकार ने 16 प्रतिशत आरक्षण के तहत मराठा समाज के मेडिकल के विद्यार्थियों के दाखिले को बरकरार रखने के लिए अध्यादेश जारी किया था। इससे जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी। हमें उम्मीद है कि शीर्ष अदालत से फैसला सरकार के पक्ष में आएगा।