महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष बने शिवसेना के औटी, 18 फरवरी से शुरु होगा बजट सत्र

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना के विजय औटी विधानसभा के उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। शुक्रवार को दूसरे उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के बाद औटी निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए। विस उपाध्यक्ष का पद पिछले चार वर्षों से रिक्त था। शिवसेना-भाजपा की ओर से औटी ने नामांकन दाखिल किया था जबकि कांग्रेस के हर्षवर्धन सपकाल और एमआईएम के समर्थन से निर्दलीय बच्चू कड़ू मैदान में उतरे थे, लेकिन चुनाव से पहले सकपाल और कडू ने अपना नामांकन वापस ले लिया। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे ने औटी को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की।

बागडे ने कहा कि चार साल बाद सहयोगी मिलने के बाद मुझे खुशी हो रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखेपाटील औटी को उनके आसन तक ले गए। जीत के बाद औटी ने सभी पार्टियों को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी औटी को समर्थन देने के लिए सभी दलों को धन्यवाद देते हुए कहा कि चुनाव के लिए सहमति बनाकर हमने सदन की उच्च परंपरा कायम रखी है।विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखेपाटील, राकांपा नेता अजित पवार, शेकाप के गणपत देशमुख, शिवसेना के एकनाथ शिंदे, बच्चू कड़ू आदि ने भी निर्विरोध चुने जाने पर औटी को बधाई दी। औटी अहमदनगर जिले की पारनेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वे लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव जीते हैं। साल 2004 से औटी लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इससे पहले 2002 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जिला परिषद चुनाव जीता था।    

विदर्भ राज्य को भूल गए फडणवीसः अजीत पवार
औटी को बधाई देने के दौरान राकांपा नेता अजित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब अलग विदर्भ की मांग नहीं करते बल्कि कहतें हैं कि महाराष्ट्र एक रहना चाहिए क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अखंड महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना कैसा लगता है।   

18 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र
इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन का शुक्रवार को समापन हो गया। अब विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत 18 फरवरी से होगी। विधान परिषद में सभापति रामराजे निंबालकर व विधानसभा में हरिभाऊ बागडे ने यह घोषणा की। शीतसत्र के दौरान विधान परिषद का कामकाज 8 दिन चला। सदन में कुल 44 घंटे 14 मिनट कार्यवाही हुई। जबकि हंगामे के कारण 7 घंटे 15 मिनट और सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण 1 घंटे 19 मिनट व्यर्थ चला गया।