चौथे दिन भी जारी रही बेस्ट बसों की हड़ताल, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने उठाया कदम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की सरकारी परिवहन सेवा बेस्ट के कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रही। बांबे हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब राज्य सरकार ने दखल दिया है। शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव डीके जैन ने सुबह 11 बजे उच्च स्तरीय समिति की बैठक बुलाई है।

इस बैठक में मुख्य सचिव जैन, परिवहन विभाग और नगर विकास विभाग के सचिव के अलावा बेस्ट यूनियन के प्रतिनिधि, मनपा आयुक्त और बेस्ट महाप्रबंधक शामिल होंगे। इस बैठक में कोई समाधान निकलने की संभावना है। उधर नई दिल्ली में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि सरकार को जनता की चिंता है। घाटे में चल रही बेस्ट को सरकार से आर्थिक मदद लेने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई मनपा खुद सक्षम है, लेकिन मनपा की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब सरकार निश्चित ही इस मामले में दखल देगी। 

बेस्ट की हड़ताल की वजह से पिछले चार दिनों से मुंबईकरों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। शुक्रवार को हड़ताल के खत्म होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन मामले का कोई समाधान नहीं निकल सका। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को जानकारी दी गई है कि बेस्ट कर्मचारियों की मांगों पर समाधान निकालने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है, इस समिति में राज्य के मुख्य सचिव, परिवहन विभाग और नगर विकास विभाग के सचिव शामिल हैं। नए वेतन करार और कनिष्ठ श्रेणी को लेकर उभरी समस्याओं के समाधान के लिए बेस्ट के 32 हजार कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे बेस्ट की 3700 बसें पिछले चार दिनों से डिपो में खड़ी हैं।