NCP को भाजपा की चुनौती, पूर्व ऊर्जा मंत्रियों के साथ बहस को तैयार

BJPs challenged to NCP : Prepare for debate with former energy ministers
NCP को भाजपा की चुनौती, पूर्व ऊर्जा मंत्रियों के साथ बहस को तैयार
NCP को भाजपा की चुनौती, पूर्व ऊर्जा मंत्रियों के साथ बहस को तैयार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में बिजली कटौती को लेकर NCP के हमले का जवाब देते हुए भाजपा ने इस मुद्दे पर खुली चर्चा की चुनौती दी है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता व उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के सलाहकार विश्वास पाठक ने कहा कि NCP के दावे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि NCP के दो पूर्व उर्जा मंत्रियों और नवाब मलिक को वे आमने-सामने चर्चा की खुली चुनौती देते हैं। पाठक ने कहा कि राज्य में सिर्फ 500 मेगावाट बिजली की कमी है और सिर्फ उन इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है जहां बिजली के बिल की वसूली काफी कम होती है।

मुंबई स्थित पार्टी ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पाठक ने कहा कि राज्य में ऑक्टोबर हीट के चलते अचानक तापमान और बिजली की मांग बढ़ने साथ ही बरसात के चलते कोयले की उपलब्धता की कमी के चलते राज्य के कुछ इलाकों में लोडशेडिंग करना पड़ रहा है। कुछ दिनों तापमान गिरने के साथ बिजली की मांग भी गिरेगी जिसके बाद हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन पिछली सरकार की तुलना में मौजूदा समय में बिजली की स्थिति काफी अच्छी है। पाठक ने बताया कि राज्य में अक्टूबर हीट के चलते अचानक 2500 मेगावाट बिजली की मांग बढ़ गई। जिसे हमने काफी हद कर पूरी करने की कोशिश की, लेकिन बारिश के चलते कोयले की कमी है, इसलिए मौजूदा समय में राज्य़ केवल 500 मेगावाट बिजली की कमी से जूझ रहा है। इसीलिए नियमों के चलते जहां बिजली बिल की सबसे कम वसूली होती है, ऐसे जी1, जी2, जी3 शहरों में 8-10 घंटे की बिजली कटौती करनी पड़ रही है।

पाठक ने आरोप लगाया कि NCP से जुड़े ठेकेदारों को काम मिलना बंद हो गया है इसलिए पार्टी परेशान है। उन्होंने कहा कि हमने आजादी के 70 साल बाद घारापुरी में बिजली पहुंचाई, 3500 मेगावाट की नई परियोजनाएं लगाईं, 6.35 लाख नए घरों और 15 हजार औद्योगिक संस्थानों को बिजली दी। जबकि पिछली सरकार के दौरान 12-14 घंटे तक लोड शेडिंग होती थी। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर पावर प्लांट के पास 20 दिनों का कोयला स्टॉक में होने चाहिए लेकिन मौजूद समय में यह घटकर 1-2 का रह गया है। कोयला लाने के लिए रेलवे से रेक की मांग की गई है उम्मीद है जल्दी ही 20-21 रेक मिलेंगे जिससे समस्या हल हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा चुनावी राज्यों को तरजीह देने से जुड़े आरोपों पर पाठक ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।

Created On :   11 Oct 2018 3:57 PM GMT

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