आम आदमी मुफ्त की चीज नहीं चाहता, 'खुश' करने वाला नहीं होगा बजट : PM

Budget 2018 will not be populist indicates PM Narendra Modi
आम आदमी मुफ्त की चीज नहीं चाहता, 'खुश' करने वाला नहीं होगा बजट : PM
आम आदमी मुफ्त की चीज नहीं चाहता, 'खुश' करने वाला नहीं होगा बजट : PM

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का इशारा किया है कि आने वाला आम बजट सभी को "खुश" करने वाला नहीं होगा और सरकार अपने आर्थिक एजेंडे को जारी रखेगी। पीएम मोदी ने ये बात रविवार को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि देश का आम आदमी चाहता है कि उसे उसके हक की चीजें मिलें, वो मुफ्त में कोई चीज नहीं चाहता। बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को आम बजट पेश करने वाले हैं।


लोग मुफ्त की चीज नहीं चाहते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब पूछा गया कि क्या वो 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में "लोकलुभावन" घोषणा करने से बचेंगे? तो इस पर पीएम मोदी ने कहा कि "ये देश को तय करना है कि उसे आगे बढ़ने और मजबूत होने की जरूरत है या कांग्रेस की राजनैतिक संस्कृति का अनुसरण करना है।" पीएम मोदी ने कहा कि "आम जनता ईमानदार सरकार चाहती है। आम आदमी छूट या मुफ्त की चीजें नहीं चाहता है। ये सिर्फ कोरी कल्पना है।" उन्होंने कहा कि "उनकी सरकार जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है।"

कांग्रेसमुक्त भारत" सफल रहा है

इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने अपने कांग्रेसमुक्त भारत के सपने को साकार बताया है। पीएम से जब उनके सपने कांग्रेसमुक्त भारत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि "मेरा नारा चल पड़ा, लेकिन मैं अपनी भावना नहीं पहुंचा पाया था। हमारे देश की राजनीति की मुख्य धारा कांग्रेस रही है, इसीलिए सभी दलों में कल्चर कांग्रेस वाला ही रहा। जब मैं कांग्रेसमुक्त कहता हूं तो यह किसी पार्टी या संगठन के लिए नहीं था।" प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैंने यह "कांग्रेसमुक्त भारत" का नारा दिया था तो इसका आशय किसी पार्टी या संगठन विशेष से नहीं था, बल्कि एक कल्चर से था। जिसमें जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, धोखा देना, सत्ता को दबोचकर रखना जैसी बुराइयां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि कांग्रेस भी "कांग्रेसमुक्त" हो।

तीन तलाक बिल से कांग्रेस को हुई पीड़ा

पीएम मोदी ने अपने दूसरे इंटरव्यू में तीन तलाक के मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि तीन तलाक विरोधी बिल पर कांग्रेस पार्टी को काफी पीड़ा हुई है। शाह बानो मामले में पीएम ने कहा कि मैं यह मानता था कि कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के दौर की गलती से सीखी होगी। इस देश की टीवी ने बहुत बड़ी सेवा की। तीन तलाक पीड़िताओं की दास्तां जो मीडिया में बयान हुईं, वह आंखों में आंसू ला देने वाली थीं। क्या कांग्रेस इन विचलित कर देने वाली कहानियों से भी नहीं पिघली। अगर कांग्रेस नहीं समझ पाई तो मन में पीड़ा होती है कि राजनीति कितनी नीचे गिर गई।

भारत-पाक को मिलकर गरीबी-बीमारी से लड़ने की जरूरत

इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि यह धारणा गलत है कि देश की विदेश नीति पाकिस्तान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि आज आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वालों के खिलाफ दुनिया एकजुट है। लगातार सीजफायर उल्लंघन पर पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान आपस में काफी लड़ चुके हैं। अब दोनों मुल्कों को गरीबी और बीमारी से लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का प्रयास पाकिस्तान को अलग-थलग करने की बजाए आतंकवाद को हराने के लिए दुनिया की ताकतों को एकजुट करने का है।

1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। इस बात की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने पिछले हफ्ते दी थी। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया था कि बजट सेशल दो हिस्सों में बुलाया जाएगा। इसका पहला चरण 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगाा, जबकि दूसरा चरण 5 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद यह देश का पहला बजट होगा।

पहले 28 फरवरी को पेश होता था बजट

2016 तक बजट हमेशा 28 फरवरी को ही पेश किया जाता था, लेकिन साल 2017 में मोदी सरकार ने इस परंपरा में बदलाव करते हुए इसकी तारीख 1 फरवरी कर दी थी। इसके साथ ही रेल बजट को भी पहले अलग से पेश किया जाता था, लेकिन पिछले साल रेल बजट को भी आम बजट में शामिल करने का फैसला लिया गया था। बता दें कि पिछली साल सरकार ने जब 1 फरवरी को बजट पेश करने का फैसला लिया था, तो इसका विरोध हुआ था क्योंकि उस वक्त यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे और विपक्ष ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। वहीं सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया था कि 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है। ऐसे में जल्द बजट पेश करने से समय पर धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। इस बदलाव के साथ ही रेल बजट को भी अलग से पेश करने की परंपरा को समाप्त कर दिया गया था। रेल बजट को भी अब आम बजट में ही मिला दिया गया है।

Created On :   22 Jan 2018 4:17 AM GMT

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