मंत्रिमंडल की मंजूरी : मराठवाड़ा वॉटर ग्रिड, मुंबई में तीन और मेट्रे लाईन सहित 2020 तक राज्य में सभी को गैस कनेक्शन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठवाड़ा वॉटर ग्रिड परियोजना के तहत पहले चरण में औरंगाबाद और जालना में काम शुरू करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने 4 हजार 293 करोड़ रुपए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस राशि से दोनों जिलों में प्रस्तावित ग्रिड के मुख्य व दुय्यम पाइप लाइन, जल शुद्धिकरण प्रणाली और विविध जगहों पर बुस्टर का काम होगा। इन कामों के लिए मंत्रिमंडल ने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत टेंडर निकालने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार औरंगाबाद के लिए 245.60 किमी एमएस पाइप और 491.40 किमी डीआई पाइप लाइन कुल 737 किमी पाइप लाइन बिछायी जाएगी। जबकि जालना के लिए 114.79 किमी एमएस पाइप और 343.50 किमी डीआइ पाइपलान कुल 458.29 किमी पाइप लाइन प्रस्तावित है। दोनों जिलों के लिए परियोजना पर 4 हजार 293 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इसके लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के आधार पर टेंडर मंगाने को मंजूरी दी गई है। टेंडर में संभावित टेंडरधारक से पूंजी निवेश करने की अपेक्षा है जबकि कुछ निधि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। राज्य सरकार ने मराठवाड़ा में सूखे से निपटने के लिए मराठवाड़ा वॉटर ग्रिड परियोजना के लिए इजराइल सरकार की मेकोरोट डेवलपमेंट एण्ड एंटरप्राइजेस कंपनी के साथ करार किया है। इस करार के अनुसार छह चरणों में विभिन्न रिपोर्ट और 10 प्राथमिक संकलन रिपोर्ट कंपनी को देनी है। सभी रिपोर्ट फरवरी 2020 तक सरकार को सौंपनी है। इस कार्यवाही के तहत पहले चरण में औरंगाबाद और जालना की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। कंपनी ने दूसरी प्राथमिक संकलन रिपोर्ट भी सौंप दी है। इस लिए अब मंत्रिमंडल ने औरंगाबाद और जालना में परियोजना का काम शुरू करने के लिए निधि देने का फैसला किया है। 

मुंबई-आसपास के लिए तीन और मेट्रा लाईन 

इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने मुंबई और आसपास लोगों को तीन मेट्रो रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने ठाणे के गायमुख-शिवाजी चौक (मीरा रोड) मुंबई मेट्रो मार्ग-10 को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने मुंबई के वडाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई मेट्रो मार्ग-11) और कल्याण से तलोजा (नई मुंबई) मेट्रो मार्ग (मुंबई मेट्रो मार्ग-12) को भी स्वीकृति दी है। तीनों परियोजनाओं को मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के माध्यम से पूरा किया जाएगा। परियोजना की लंबाई 9.209 किमी है। इसमें से 8.529 किमी सतह (एलिवेटेड) और जबकि 0.68 किमी भूमिगत होगी। इस मार्ग पर कुल चार मेट्रो स्टेशन होंगे। इस परियोजना की लागत 4 हजार 476 करोड़ रुपए है। इस मेट्रो मार्ग को मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि वडाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो परियोजना की लंबाई 12.774 किमी है। इसमें से वडाला से शिवडी 4 किमी सतह और शिवडी से सीएसएमटी 8.765 किमी भूमिगत लाइन बिछाई जाएगी। इस मार्ग पर कुल 10 मेट्रो स्टेशन होंगे। इस परियोजना पर लगभग 8 हजार 739 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसको मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं कल्याण से तलोजा मेट्रो मार्ग की लंबाई 20.75 किमी होगी। इस मार्ग पर कुल 17 मेट्रो स्टेशन होंगे। परियोजना पर 5 हजार 865 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मेट्रो परियोजना का काम मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ठाणे के गायमुख-शिवाजी चौक (मीरा रोड) मेट्रो परियोजना पूरी होने के बाद प्रतिदिन 14 लाख 32 हजार यात्रियों के सीएसएमटी-वडाला-ठाणे-कासारवडवली-गायमुख-शिवाजी चौक (मीरा रोड) मार्ग पर सफर करने का अनुमान है। साल 2031 तक यात्रियों की संख्या 21 लाख 62 हजार तक बढ़ सकती है। 

2020 तक राज्य में सभी को गैस कनेक्शन 

वहीं राज्य में जिन लोगों को रसाई गैस के लिए उज्जवला योजना का लाभ नहीं मिल सका है, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ‘चूलमुक्त-धूर (धुंआ) मुक्त महाराष्ट्र’ योजना शुरु कर रही है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। राज्य के अतिरिक्त बजट में वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने इसका एलान किया था। सरकार की योजना है कि 31 मार्च 2020 तक महाराष्ट्र के सभी परिवारों को गैस कनेक्शन दे दिया जाए। जिन लोगों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और विस्तारित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ नहीं मिल सका है, ऐसे परिवार इस योजना के लाभार्थी हो सकेंगे। इस योजना के लिए इस वित्तवर्ष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहले इस योजना को राज्य के आत्महत्या ग्रस्त 14 जिलों में लागू किया जाएगा। उज्जवला योजना के लिए अपात्र राशनकार्ड धारकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए ऐसे परिवारों को अन्न सुरक्षा योजना और राज्य के आत्महत्या ग्रस्त 14 जिलों में शुरु किसान योजना का लाभार्थी होना जरूरी होगा। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन परिवार की वरिष्ठ महिला सदस्य के नाम पर दिया जाएगा। एक राशन कार्ड पर एक गैस कनेक्शन मिलेगा। प्रति गैस कनेक्शन के खर्च के रुप में 3846 रुपए सरकार वहन करेगी। राज्य में फिलहाल 41 लाख परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं है। इनमें स अधिकांश को इस वित्त वर्ष में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाएगा। बाकी बचे परिवारों को महाराष्ट्र सरकार की इस योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलेगा। 

सरकारी जमीन के किराए के लिए नई नीति को मंजूरी

राज्य मंत्रिमंडल ने शेष महाराष्ट्र के लिए सरकारी जमीन के किराए के नवीनिकरण की नीति को मंजूरी दी है। सरकार ने मुंबई मनपा क्षेत्र, माथेरान, महाबलेश्वर, रायगड, विदर्भ में नजूल की जमीन के किराए की नीति पहले ही तय कर चुकी है। इसलिए अब राज्य मंत्रिमंडल ने शेष महाराष्ट्र की सरकारी जमीन की खत्म हो चुकी लीज और नए लीज के लिए नीति को मंजूरी दी है। नई नीति के  अनुसार जमीन का कुल मूल्य निश्चित करने के बाद मूल्य की 25 प्रतिशत राशि पर निवासी  औद्योगिक और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए वार्षिक किराया 2, 4 और 5 प्रतिशत की दर से वसूला जाएगा। जबकि व्यक्तिगत निवासी इस्तेमाल के लिए 500 वर्ग मीटर और उससे कम के क्षेत्र की सरकारी जमीन के इस्तेमाल के लिए रेडी रेकनर के अनुसार जमीन के मूल्य के 25 प्रतिशत पर 1 प्रतिशत वार्षिक किराया लिया जाएगा। जबकि सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं से  1 और सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अनाथालय और धर्मशाला के उपयोग में लाने वाली जमीनों के लिए 0.5 प्रतिशत वार्षिक किराया वसूला जाएगा। 

नपा, नप व मनपा कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन को मंजूरी  

प्रदेश की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों और महानगर पालिकाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू करने के फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस फैसले का लाभ मुंबई मनपा को छोड़कर राज्य की सभी नगर पालिका, नगर पंचायत और महानगर पालिकाओं के नियमित और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को मिल सकेगा। तीनों नगर निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग का लाभ 1 सितंबर 2019 से मिलेगा। जबकि 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2019 तक की बकाया राशि पांच सालों में एक समान किश्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार नगरपालिका और नगर पंचायतों को सातवां वेतन आयोग लागू करने के लिए सदन में स्वतंत्र प्रस्ताव मंजूर करने की जरूरत नहीं होगी। राज्य की 362 में से 146 नगर पालिका और नगर पंचायतों को मिलने वाले मौजूदा सहायक अनुदान में से अतिरिक्त वेतन के लिए खर्च करना होगा। जबकि शेष 216 नगर पालिका और नगर पंचायतों को राज्य सरकार 406.17 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराएगी। 

भूमि अधिग्रहण के लिए औरंगाबाद में बनेगा प्राधिकरण

राज्य मंत्रिमंडल ने भूमिधिग्रहण, पुनर्वसन और पुन:स्थापना के लिए अतिरिक्त प्राधिकरण औरंगाबाद में बनाने को मंजूरी दी है। नागरिकों को वाजिब नुकसान भरपाई के अधिकार और पारदर्शिता के लिए अतिरिक्त प्राधिकरण बनाने का फैसला किया गया है। नाशिक, औरंगाबाद, कोंकण और पुणे इन चारों विभागों के लिए औरंगाबाद में प्राधिकरण स्थापित होगा। प्राधिकरण के लिए 13 पदों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। प्रलंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। 

एनआईएमपी के लिए जलगांव में जमीन

नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांटस (एनआईएमपी) के लिए 50 एकड़ जमीन जलगांव के जामनेर तहसील के गारखेडे खुर्द में दी जाएगी। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एनआईएमपी संस्था को मुफ्त में यह जगह उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार की ओर से आयुष मंत्रालय को यह जमीन हस्तांतरित की जाएगी। संस्था के माध्यम से औषधि वनस्पति के बारे में प्रबोधन, आयुष क्षेत्र के लिए औषधि वनस्पति के कच्चे माल की आपूर्ति उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे ग्रामीण जनता और जरूरतमंद किसानों की उपजीविका के लिए विकल्प निर्माण होने में मदद मिलेगा। 

मीरारोड-वसई-विरार के लिए नया पुलिस आयुक्तालय- 130 करोड़ होगा खर्च 

महानगर से सटे मीरा-भायंदर-वसई व विरार इलाके में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर यहां के लिए स्वतंत्र पुलिस आयुक्तालय बनाया जाएगा। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। ठाणे ग्रामीण और पालघर पुलिस अधीक्षक के कार्य क्षेत्र का विभाजन कर नया आयुक्तालय बनाया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में मुंबई महानगर में घरों की आसमान छूती कीमतों के चलते मीरा-भायंदर व वसई-विरार इलाके में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस इलाके की जनसंख्या 20 लाख 46 हजार थी। लेकिन 2019 में यहां की जनसंख्या अंदाजन 44 लाख 67 हजार हो गई है। नए पुलिस आयुक्तालय के लिएमें 4708 पद निर्मित किए जाएंगे। इस पर 130 करोड़ 99 लाख 58 रुपए खर्च होंगे। इस इलाके के लिए 7 नए पुलिस स्टेशन भी बनाए जाएंगे।