कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल : अब झूठे विज्ञापनों में दिखने वाले सेलिब्रिटीज पर भी होगा एक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कैबिनेट ने बुधवार को नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। यह कंज्यूमर के हितों में काम करेगा। इस बिल में कंपनी के साथ-साथ अब सेलिब्रिटी की भी जिम्मेदारी तय होगी। यानी कि अब अगर सेलिब्रिटीज किसी ऐसे प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं जो अपने कंज्यूमर को ठगने और झूठे सपने दिखाने का काम कर रहा है तो उस सेलिब्रिटी के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा।

इस बिल में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देना, सुरक्षा करना और उन्हें लागू करना है। यह अथॉरिटी कंज्यूमर की सभी शिकायतों पर गौर करेगी और कार्रवाई की सिफारिश करेगी। इसमें गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर भी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस योजना के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गयी है। कैबिनेट ने बुधवार को कुछ और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

टेक्सटाइल क्षेत्र में कौशल विकास के लिए 1300 करोड़ की योजना मंजूर
कैबिनेट ने इसके साथ ही टेक्सटाइल क्षेत्र में युवाओं को कौशल विकास के जरिये रोजगार मुहैया कराने के मकसद से एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। मोदी सरकार ने इस योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत टेक्सटाइल क्षेत्र में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा। इन युवाओं को प्रशिक्षण के बाद उन कंपनियों में प्लेसमेंट कराया जाएगा, जहां कामगारों की आवश्यकता है। "स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर" नाम की इस योजना के तहत 1300 करोड़ रुपए की धनराशि 2017-18 से 2019-20 तक के दौरान खर्च की जाएगी।

देश की पहली रेल यूनिवर्सिटी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के वडोदरा में देश की पहली रेल यूनिवर्सिटी की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मानव संसाधन कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है।