नपा के 1416 कर्मचारियों को मिलेगी स्थाई नौकरी, महाराष्ट्र में लागू होगी स्मार्ट योजना 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के विभिन्न नगर परिषद और नगर पंचायतों में दैनिक वेतन पर काम करने वाले 1416 कर्मचारियों को पालिका में स्थायी नौकरी देने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। इसके लिए जरूरी पद सृजन के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस फैसले का लाभ 11 मार्च 1993 से 27 मार्च 2000 के बीच नियुक्त कर्मचारियों को मिल सकेगा। इससे पहले सरकार ने 6 मई 2000 को नगर परिषद और नगर पंचायत में 10 मार्च 1993 के पहले के दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा नियमत करने का फैसला लिया था। 

महाराष्ट्र में लागू होगी स्मार्ट योजना 
प्रदेश में कृषि व कृषिपुरक व्यवसाय से जुड़े समूहों के सर्वांगिण विकास के लिए विश्व बैंक की मदद से महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन परियोजना (स्मार्ट) लागू करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। परियोजना के लिए विश्व बैंक की मदद से लगभग 2220 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जिसमें विश्व बैंक 70 प्रतिशत (1554 करोड़) और राज्य सरकार 26.67 प्रतिशत (592 करोड़) और ग्राम सामाजिक परिवर्तन पाऊंडेशन कि हिस्सेदारी 3.33 प्रतिशत (74 करोड़) होगी। परियोजना को लागू करने की अवधि छह साल के लिए निश्चित की गई है। परियोजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जरूरी मानव संसाधन सहित परियोजना प्रबंधन कक्ष बनाया जाएगा। प्रबंधन कक्ष के लिए प्रथम चरण में कुल 37 पदों का सृजन किया जाएगा। जिसमें 14 सरकारी और 23 ठेके पर किए जाएंगे।