सीएम का ऐलान - बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगा तीन गुना मुआवजा

CM announced - flood affected farmers will get three times compensation
सीएम का ऐलान - बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगा तीन गुना मुआवजा
सीएम का ऐलान - बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगा तीन गुना मुआवजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों के फसलों की बुवाई के लिए हेक्टेयर तक के कर्ज को माफ किया जाएगा। जबकि कर्ज नहीं लेने वाले किसानों को फसलों के नुकसान के लिए नियमित दिए जाने वाले मुआवजा का तीन गुना राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। सोमवार को बाढ़ प्रभावितों के राहत व पुनर्वसन को लेकर गठित राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को एक हेक्टेयर के लिए बैंकों के नियमों के मुताबिक मिलने वाले अधिकतम कर्ज को माफ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल्हापुर, सांगली और सातारा जैसे जिलों में किसानों के पास छोटी जमीन है। इसलिए अधिकतम किसानों को इसका फायदा होगा। ज्यादा जमीन वाले 5 से 10 प्रतिशत किसानों को भी कम से कम एक हेक्टेयर तक के लिए लाभ मिलेगा। किसानों के कृषि पंपों की बिजली बिल वसूली तीन महीनों के लिए स्थगित कर दी गई है। 

घर बनाने बिल्डिंग मटेरियल भी देगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण ढहने वाले और क्षतिग्रस्त घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोबारा बनाकर दिया जाएगा। इसमें लाभार्थी को घर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि के अलावा एक लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। घर बनाने के लिए बाढ़ प्रभावितों को 5 ब्रास बालू और 5 ब्रास मुरुम मुफ्त में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण जिनके घर ढह गए हैं उनको नए घर बनाने के लिए 5 से 6 महीने लग सकते हैं। ऐसे लोगों को ग्रामीण इलाकों में किराए पर घर लेने के लिए 24 हजार रुपए और शहरी इलाकों में रहने के लिए 36 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में निजी संस्थाएं गांवों को गोद लेने के लिए आगे आ रही हैं। हम ऐसी संस्थाओं से गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली कनेक्शन समेत अन्य सुविधाओं के लिए मदद चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों को अगले तीन महीने तक मुफ्त में अनाज देने का फैसला किया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को बालभारती की ओर से मुफ्त में किताबें और कॉपी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में व्यापारियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसके लिए हम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके आयकर और जीएसटी भरने की अवधि बढ़ाने, कर्ज का कम से कम 6 महीने के लिए पुनर्गठन करने की मांग करेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। 

जांच समिति गठित 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ की जांच के लिए जलसंसाधन विभाग के पूर्व सचिव नंदकुमार वडणेरे की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। यह समिति बाढ़ आने के कारणों का पता लगाएगी। साथ ही भविष्य में बाढ़ से निपटने के लिए उपायों के बारे में सुझाव देगी। इस समिति में केंद्रीय जल आयोग के नित्यानंद रॉय, निरी नागपुर के निदेशक, आईआईटी मुंबई के निदेशक, मौसम विभाग मुंबई के उप उपनिदेशक, आईटीएम पुणे के निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति के समन्वयक जलसंसाधन विभाग के प्रधान सचिव आई एस चहल होंगे। 

जम्मू-कश्मीर में निवेश सम्मेलन के आयोजन को तैयार 

इसी बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार को शिक्षा समेत दूसरे किसी भी क्षेत्र में यदि मदद की जरूरत होगी तो महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तैयार है। जम्मू-कश्मीर सरकार यदि चाहेगी कि उनके राज्य के लिए महाराष्ट्र में निवेश सम्मेलन आयोजित किया किया जाए तो इसके लिए भी राज्य सरकार हर प्रकार से सहयोग देगी। 
 

Created On :   19 Aug 2019 2:13 PM GMT

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