काजू के लिए बनेगी व्यापक नीति, राज्य मंत्री केसरकर की अध्यक्षता में समिति गठित 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में काजू के लिए व्यापक नीति बनाने के संबंध में राज्य सरकार ने काजू फल-फसल विकास समिति का गठन किया है। प्रदेश के वित्त तथा गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है। बुधवार को सरकार के कृषि विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार समिति में कुल 32 सदस्य हैं। जिसमें विधायक वैभव नाईक और विधायक उदय सामंत के अलावा काजू उत्पादक किसानों का समावेश है।

समिति का कार्यक्षेत्र राज्य का संपूर्ण कोंकण विभाग होगा। समिति को प्राप्त होने वाली शिकायतों और समस्याओं का गहराई से अध्ययन करके दो महीने में सरकार के पास रिपोर्ट सौंपनी होगी। सरकार के अनुसार राज्य के कोंकण अंचल के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में काजू का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। यह दोनों जिलों के अधिकांश किसानों के आजीविका का साधन है। यहां पर काजू प्रसंस्करण के उद्योग भी हैं।

इसके बावजूद काजू को लगाने के बाद उस पर पड़ने वाले कीट-रोक से लेकर बिक्री तक किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका परिणाम उत्पादन पर पड़ता है। इसके मद्देनजर सरकार ने काजू के लिए व्यापक नीति तैयार करने का फैसला किया है।