सत्ता में आए तो ऑफिसों में नहीं लगने देंगे RSS की शाखा : MP कांग्रेस

Congress manifesto of MP shows that RSS activities will be banned
सत्ता में आए तो ऑफिसों में नहीं लगने देंगे RSS की शाखा : MP कांग्रेस
सत्ता में आए तो ऑफिसों में नहीं लगने देंगे RSS की शाखा : MP कांग्रेस
हाईलाइट
  • कांग्रेस ने घोषणापत्र को बताया वचन पत्र
  • राहुल गांधी भी साध चुके हैं आरएसएस पर निशाना
  • सरकारी कार्यालयों में लगने वाली आरएसएस की शाखाएं होंगी बैन

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) पर पहले से हमलावर कांग्रेस ने चुनावी दौर में नया कदम उठाने का दावा किया है। मध्यप्रदेश कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर सरकारी कार्यालयों में लगने वाली RSS की शाखा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। घोषणा पत्र में लिखा गया है कि शाखा में जाने के लिए कर्मचारियों को जो छूट दी जाती है, उस आदेश को निरस्त कर दिया जाएगा।

बता दें कि कांग्रेस पहले भी आरएसए पर निशाना साध चुकी है। अगस्त 2018 में यूरोप के दौरे पर गए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंच से RSS पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने उसकी तुलना अरब देशों के मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। लंदन के थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटजिक स्टडीज के छात्रों से राहुल ने कहा था कि RSS भारत की प्रकृति बदलने की कोशिश कर रहा है। भारत की संस्थाओं पर कब्जा जमाने का काम RSS तेजी से कर रहा है। 

MP कांग्रेस से शनिवार को घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने इसे अपना ""वचन पत्र"" बताया था। प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था यह वचन पत्र पीसीसी में नहीं सड़क और खेत में बना है। कमलनाथ ने कहा था कि हमनें इस वचन पत्र में जो वादे किये हैं सरकार बनने पर पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान, युवा, महिला, मजदूर, एसटीएससी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग समेत व्यापारी और उद्योगों के लिए बड़े ऐलान किये गए।


घोषणा पत्र की अहम बातें

  • MP में भष्ट्राचार, माफिया राज खत्म करेंगे 
  • MP में किसानों का कर्ज माफ होगा 
  • पेट्रोल-डीजल सस्ता होगा 
  • मध्यप्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए दस हजार तक वेतन अनुदान करेंगे
  • बिजली बिल आधा किया जाएगा
  • बेघर लोगों को 2.50 लाख रूपये का अनुदान
  • महिलाओं के लिए स्वसहायता समूह को कर्ज माफ करेंगे
  • बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार के सहायता राशि दी जाएगी 
  • शासकीय कर्मचारियों के लिए 2005 की वेतन व्यवस्था लागू करने में सहायता करेंगे 
  • वकील और पत्रकारों के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी
  • 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों  को दस हजार सहायता देंगे 

 

Created On :   11 Nov 2018 4:29 AM GMT

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