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टीवी चैनलों को हिंदी, क्षेत्रीय भाषाओं में भी दिखाने होंगे सीरियल के क्रेडिट - I&B मिनिस्ट्री


हाईलाइट

  • I&B मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी निजी टेलीविजन चैनलों को एडवाइजरी जारी की है
  • चैनलों को धारावाहिकों की कास्टिंग संबंधित भाषाओं में भी प्रदर्शित करने को कहा गया है
  • मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य देश के टीवी दर्शकों को लाभ पहुंचाना है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने शुक्रवार को सभी निजी टेलीविजन चैनलों को एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में इन चैनलों को कहा गया है कि वह हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के धारावाहिकों की कास्टिंग / क्रेडिट / शीर्षक को संबंधित भाषाओं में भी प्रदर्शित करें। मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य देश के टीवी दर्शकों को लाभ पहुंचाना है।

एक विज्ञप्ति में, I&B मंत्रालय ने कहा कि कई हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के टीवी चैनल हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के टीवी सीरियलों के कास्टिंग / क्रेडिट / शीर्षक को केवल अंग्रेजी में प्रदर्शित करते हैं। इस कारण हिंदी और क्षेत्रीय भाषा को समझने वाले लोग टीवी धारावाहिकों और कार्यक्रमों की कास्टिंग के बारे में मूल्यवान जानकारी हासिल करने से वंचित रह जाते हैं।

I&B मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हर कोई इस कदम का स्वागत करेगा और सिनेमा के लिए भी ऐसा निर्देश जारी किया जाएगा। 'भारतीय भाषा के अलावा, अगर वे अंग्रेजी में भी शीर्षक और क्रेडिट देना चाहते हैं, तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए, हम कुछ भी प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं। हम वास्तव में भारतीय भाषाओं को जोड़ रहे हैं। हम सिनेमा के लिए भी इस तरह के आदेश जारी कर रहे हैं।'

तमिलनाडु के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी के नए ड्राफ्ट के बाद I&B मंत्रालय का ये आदेश सामने आया है। राज्य के कई दलों ने सरकार के नए ड्राफ्ट के कदम की निंदा की थी और इस पर विरोध जताया था। हालांकि, राजनीतिक दलों के विरोध के बाद, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्र का किसी पर कोई भाषा थोपने का कोई इरादा नहीं है।

निशंक ने कहा, 'समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है, यह पॉलिसी नहीं है। सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांगी जाएगी, यह गलतफहमी है कि यह एक पॉलिसी है।' किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। जावड़ेकर ने भी उनके बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिलने के बाद पॉलिसी पर फैसला करेगी।

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