साल 2009 के लाभार्थियों को मिलेगा नया कर्ज, 2001 के लाभार्थी को करना होगा इंतजार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिलाधीश अश्विन मुद्गल ने गुरुवार को जिले के सभी बैंक अधिकारियों की बैठक लेकर वर्ष 2009 के लाभार्थियों (जिनकी कर्जमाफी हुई है) को खरीफ फसल कर्ज बांटने के निर्देश दिए। बैठक में वर्ष 2001 के लाभार्थियों (जिनकी कर्जमाफी हुई थी) को नया कर्ज देने पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि राज्य सरकार ने उनके संबंध में कोई गाइड लाइन जारी नहीं की है। 

फसल कर्ज से वंचित न रहें किसान
जिलाधीश श्री मुद्गल की अध्यक्षता में जिलाधीश कार्यालय में किसानों को नया कर्ज देने के संबंध में बैठक हुई। बैठक में जिले के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक अयूब खान, जिला उपनिबंधक (सहकार) सतीश भोसले व एनडीसीसी बैंक के अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधीश ने वर्ष 2009 में कर्जमाफी का लाभ ले चुके किसानों को खरीफ फसल के लिए कर्ज देने के निर्देश बैंक अधिकारियों को दिए। इस संबंध में सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन होने से यह भी कहा कि ये किसान फसल कर्ज से वंचित न रहें, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। वर्ष 2009 से 2016 तक जिन्हें कर्जमाफी मिली है, उन्हें नया कर्ज देने के संबंध में राज्य सरकार की गाइडलाइन स्पष्ट है। इस दौरान कर्ज ले चुके 90 फीसदी से ज्यादा किसानों के सात बारा कोरे हो चुके हैं। 

जरूरी प्रक्रिया के बाद कर्जमाफी
जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, सरकार से जो गाइडलाइन मिली, उसी के अनुसार कर्ज वितरण की दशा व दिशा तय हो रही है। वर्ष 2001 से 2009 के लाभार्थी किसानों का कर्जमाफ करने का जीआर चार दिन पहले ही जारी हुआ है। जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन लाभार्थियों का कर्ज माफ होगा। इसके साथ ही इनके सात-बारा कोरे होंगे। उसके बाद इन्हें भी नया कर्ज लेने का मौका मिलेगा। इनकी संख्या करीब 12 हजार है। खरीफ फसल का कर्ज सितंबर तक बंटता है। सरकार से जो गाइडलाइन मिलेगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी।