MP: नशामुक्त ग्राम पंचायत को मिलेंगे एक लाख रुपए, सरकार का फैसला

drug free Gram Panchayat will be given a cash prize of 1 lakh rupees
MP: नशामुक्त ग्राम पंचायत को मिलेंगे एक लाख रुपए, सरकार का फैसला
MP: नशामुक्त ग्राम पंचायत को मिलेंगे एक लाख रुपए, सरकार का फैसला

डिजिटल डेस्क,भोपाल। अब प्रदेश की नशमुक्त ग्राम पंचायतों को हर साल गणतंत्र दिवस पर एक लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत नया पुरस्कार स्थापित कर दिया है तथा इसके नियम भी जारी कर दिए हैं। यह पुरस्कार जिला स्तरीय होंगे तथा प्रति वर्ष जिले की एक ग्राम पंचायत को नशामुक्त ग्राम पंचायत होने पर जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।

यह रहेंगे चयन के मापदण्ड

- ग्राम पंचायत की जनसंख्या का शतप्रतिशत नशा त्याग कर, नशामुक्त जीवन यापन कर रहे हों। इसमें ग्राम पंचायत के अधीन सभी गांव सम्मिलित हों।
- ऐसी नशामुक्त ग्राम पंचायत के संबंध में दैनिक समाचार-पत्रों अथवा पत्रिकाओं में समाचार प्रकाशित किया गया हो।
- सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम  2003 के अधीन कार्रवाई की गई हो।
- आदी व्यसनियों का उपचार कराने के लिए, नशामुक्ति यह पुनर्वास केंद्रों में भर्ती कराकर इलाज कराया गया हो।
- पंचायत क्षेत्रान्तर्गत संचालित समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी नशा सेवन के विरुध्द प्रेरित एवं संकल्पित हों।

नशामुक्त ग्राम पंचायत के चयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में चयन समिति गठित होगी जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, अजाजजा विभाग के जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, प्रतिष्ठित समाजसेवी सदस्य होंगे जबकि सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक/उप संचालक सदस्य सचिव होंगे। संबंधित ग्राम पंचायत को गत वर्ष में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों के आधार पर अपना आवेदन-पत्र जिला कलेक्टर को देना होगा। कलेक्टर आवेदन-पत्रों का एक माह में परीक्षण कराकर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। 

नशामुक्त ग्राम पंचायत चयनित होने पर पुरस्कार की राशि चैक या बैंक ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस के माध्यम से सरपंच को एक माह के भीतर दी जाएगी तथा प्रशंसा पत्र गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार की राशि पंचायत की निधि मानी जाएगी। 

सामाजिक न्याय उप संचालक विमला राय का कहना है कि मुख्यमंत्रीजी गत वर्ष सीहोर जिले में एक ग्राम पंचायत को नशामुक्त होने पर एक लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं तथा ग्रामीण विकास विभाग ने भी पांच लाख रुपए खर्च कर वहां सड़कें आदि बनाई हैं। इसी से नवाचार लेकर अब यह पुरस्कार स्थापित किया गया है।

 

Created On :   20 Feb 2018 5:47 AM GMT

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