राजनीतिक संकट के डर से हाफिज के संगठन पर नहीं हुई बड़ी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। 2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद और फलाह-ए-इंसानियत संगठन के खिलाफ पाकिस्तान सरकार ने अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। दिखावे के लिए पाक सरकार ने पिछले दिनों दोनों संगठनों द्वारा संचालित एक मदरसे और चार डिस्पेंसरियों पर कार्रवाई की थी लेकिन इन संगठनों के लिए काम करने वाले लोगों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया था। अब यह बात सामने आई है कि किसी बड़े बवाल से बचने के लिए सरकार ने इन दोनों संगठनों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाक सरकार को इस बात का डर था कि ऐसे संगठनों पर सख्त कार्रवाई से उनके लिए बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पिछले महीने हुई एक बैठक में पाकिस्तान के पीएम अब्बासी ने कहा था कि दोनों संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, लेकिन आंतरिक मंत्री अहसान इकबाल का कहना था कि प्रतिबंध लगाने के लिए यह सही समय नहीं है। अगर अभी प्रतिबंध लगा दिए तो सरकार को बड़े राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।

गौरतलब है कि सरकार ने 9 फरवरी को जमात-उद-दावा के देशभर में अलग-अलग ठिकानों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। यह आदेश ऐंटी-टेररिजम ऐक्ट, 1997 में संशोधन वाले अध्यादेश लाने के बाद जारी किया गया था। इस अध्यादेश के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ की सूची में शामिल आतंकी संगठनों और आतंकियों को प्रतिबंध के दायरे में लाना था।

9 फरवरी को मिले इस आदेश के बाद पुलिस ने इस कानून के तहत हाफिज के दोनों संगठनों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई तो की लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया। बता दें कि पाक सरकार ने हाफिज के संगठनों को "शेड्यूल आई" में नहीं रखा है। "शेड्यूल आई" में न रखने के चलते इन संगठनों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सकता है।