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घाटे से उबरने फ्रेंचाइजी के सहारे ऊर्जा विभाग, पांच महीने बाद निजी कंपनी के भरोसे अकोला की बिजली

BhaskarHindi.com | Last Modified - January 13th, 2019 00:36 IST

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घाटे से उबरने फ्रेंचाइजी के सहारे ऊर्जा विभाग, पांच महीने बाद निजी कंपनी के भरोसे अकोला की बिजली

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बिजली चोरी, बकाया बिल की समस्या और वितरण में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकारी बिजली कंपनी फ्रेंचाइजी कंपनियों पर भरोसा कर रही हैं। नागपुर, भिवंडी के बाद अब दो और शहरों की बिजली व्यवस्था निजी कंपनियों को सौंपी गई है, जबकि अकोला में बिजली व्यवस्था की जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी को सौंपने का फैसला इस साल मई के बाद लिया जाएगा।  दरअसल बिजली चोरी और बिजली बिलों की वसूली न होना सरकारी बिजली कंपनी के लिये सबसे बड़ा घाटा है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य के ऊर्जा विभाग ने 12 साल पहले भिवंडी में बिजली आपूर्ति का काम टोरंटो पवार कंपनी को 20 साल के लिए सौंपा था। यह फ्रेंचाइजी कंपनी यहां नुकसान को 60 फीसदी से 20 फीसदी तक लाने में सफल रही। अब ऊर्जा विभाग ने मालेगांव और मुंब्रा में भी बिजली वितरण का काम फ्रेंचाइजी को सौंपा है। मालेगांव में कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और मुंब्रा में यह काम टोरंटो संभालेगी। ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग ने अकोला, औरंगाबाद व जलगांव में भी फ्रेंचाइजी नियुक्त करने का फैसला लिया है। पर सरकारी बिजली कंपनी महावितरण के कर्मचारी यूनियन के विरोध के चलते इसे कुछ समय के लिये रोका गया है। अकोला के लिए कर्मचारी यूनियन ने इस साल मई तक का समय मांगा है। तब तक स्थिति नहीं सुधरी तो सरकार यहाँ की बिजली व्यवस्था फ्रेंचाइजी कंपनी के हवाले कर देगी। फिलहाल सरकारी बिजली कंपनी को अकोला में 35 फीसदी तक नुकसान उठाना पड़ रहा है। 

450 करोड़ मिले, पर अभी हजारों करोड़ बाकी
कृषि पम्प कनेक्शन सहित विभिन्न विभागों पर सरकारी बिजली कंपनी के 44 हजार 89 करोड़ 83 लाख रुपये बकाया हैं। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अरविंद सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों व नगर पालिकाओं के स्ट्रीट लाइट बकाए में से 50 फीसदी राशि चौदहवें वित्त आयोग से देने का फ़ैसला लिया गया था। इससे ऊर्जा विभाग को 450 करोड़ की पहली किश्त मिल चुकी है। जबकि 50 फीसदी राशि ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को देना है।

किस पर कितना बकाया

विभाग    कृषि पंप    स्ट्रीट लाइट   जलापूर्ति   
 
विदर्भ    4167.30    955.89       179.89 

घरेलू/ओद्योगिक           कुल
506.10              6471.18

मराठवाड़ा  9034.77  1366.37    688.68

 घरेलू/ओद्योगिक               कुल
 798.84                 13512.57 करोड़

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