मध्य प्रदेश : राज्य और जिला संग्रहालयों में एंट्री फीस होगी दोगुना

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य सरकार ने संस्कृति विभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय पुरातत्व संग्रहालयों में दर्शकों से एंट्री के लिए लिये जाने वाले शुल्क को दोगुना कर दिया है। यह शुल्क 8 साल बाद बढ़ाया गया है। प्रदेश में राज्य स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय सात हैं जबकि जिला स्तरीय पुरातत्व संग्रहालयों की संख्या 11 है।

राज्य स्तरीय संग्रहालयों में शामिल हैं : राज्य संग्रहालय भोपाल, केंद्रीय संग्रहालय इंदौर, रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर, तुलसी संग्रहालय रामवन सतना, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय धुबेला छतरपुर, गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर तथा त्रिवेणी कला पुरातत्व संग्रहालय उज्जैन। इन सभी सातों राज्य स्तरीय संग्रहालयों में भारतीय दर्शकों के लिये एंट्री शुल्क दस रुपए से बढ़ाकर बीस रुपए कर दिया गया है जबकि विदेशी दर्शकों के लिये एंट्री शुल्क 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया गया है।

इसी प्रकार, जिला स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़, देवास, रीवा, मंदसौर (यशोधर्मन संग्रहालय), पन्ना, धार, मण्डला, शहडोल तथा खरगौन (देवी अहिल्याबाई संग्रहालय महेश्वर) हैं, जिनमें भारतीय दर्शकों के लिये एंट्री शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर दस रुपए तथा विदेशी दर्शकों के लिये एंट्री शुल्क 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया है।

राज्य एवं जिला संग्रहालयों में अब वीडियोग्राफी के लिए शुल्क 200 रुपए प्रतिदिन के स्थान पर 400 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है जबकि फोटोग्राफी के लिए शुल्क 50 रुपए प्रतिदिन के स्थान पर 100 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। यहां यह गौरतलब है कि राज्य एवं जिला स्तरीय पुरातत्व संग्रहालयों में 15 वर्ष से कम आयु के देशी-विदेशी दर्शकों तथा दिव्यांगजनों के लिये एंट्री शुल्क के भुगतान से पूर्णतया छूट रहती है।

इनका कहना है
‘‘संस्कृति विभाग ने एंट्री शुल्क दोगुना करने की अधिसूचना जारी की है लेकिन अभी मुख्यालय से हमारे पास दरें बढ़ाने के आदेश नहीं आये हैं। जैसे ही आदेश आयेंगे, टिकट की मशीनों में बदलाव कर दरें बढ़ा दी जायेंगी।’’
- एसआर वर्मा, उप संचालक, पुरातत्व, ग्वालियर