किसान सरकार को दे सकेंगे बुवाई की जानकारी, नागपुर-अमरावती में पायलट प्रोजेक्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में फसलों की बुवाई से जुड़ी जानकारी किसान खुद सरकार तक पहुंचा सकेंगे। यह काम एक मोबाइल आधारित एप के माध्यम से किया जा सकेगा। इससे किसानों को खेत के 7/12 के नमूना नंबर 12 के कॉलम (अधिकार अभिलेख और फसलों के पंजीयन पुस्तिका) को भरने में आसानी होगी। अभी तक यह जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी गांव के पटवारी की होती है।

राज्य सरकार ने छह राजस्व विभाग के एक-एक तहसील में यह सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस योजना को नागपुर राजस्व विभाग में कामठी तहसील, अमरावती विभाग में अचलपुर, औरंगाबाद विभाग में फुलंब्री, नाशिक विभाग में दिंडोरी, पुणे विभाग में बारामती और कोंकण विभाग में ठाणे के वाडा तहसील में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा। इन छहों तहसीलों के किसान टाटा ट्रस्ट द्वारा तैयार किए गए मोबाइल एप पर फसलों की बुवाई से संबंधित जानकारी दे सकेंगे।

सोमवार को प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके मुताबिक एप के इस्तेमाल के बारे में जानकारी देने के लिए टाटा ट्रस्ट की टीम कृषि विभाग के अधिकारी, राजस्व अधिकारी, पटवारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी। इसके अलावा नई प्रणाली के बारे में किसानों और ग्राम पंचायतों के सदस्यों को जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण भी का आयोजन किया जाएगा।