तेलंगाना की तर्ज पर महाराष्ट्र के किसानों को भी मिले नकद अनुदान 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। वसंतराव नाईक कृषि स्वावलंबन मिशन के अध्यक्ष किशोर तिवारी ने प्रदेश सरकार से तेलंगाना और झारखंड की तर्ज पर किसानों को सीधे नकद अनुदान देने की मांग की है। सोमवार को मंत्रालय में कृषि स्वावलंबन मिशन की बैठक में विभिन्न विभागों के अफसरों के सामने तिवारी ने किसानों के लिए 11 सूत्री मांगें रखी। ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में तिवारी ने कहा कि तेलंगाना और झारखंड की तरह महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों के किसानों को केवल अनाज की फसल के लिए प्रति एकड़ 5 हजार रुपए दिया जाना चाहिए।

तिवारी ने कहा कि राज्य के 41 लाख किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिला है। इन किसानों के 17 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ है, लेकिन इनमें से केवल 12 लाख किसानों को नया कर्ज मिल सका है। इसलिए अगली खरीफ फसल के लिए सभी किसानों को कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में बुजुर्ग किसानों की आत्महत्या को देखते हुए उनके लिए पेंशन लागू किया जाना चाहिए। 

कृषि स्वावलंबन मिशन के अध्यक्ष तिवारी ने सरकार के सामने रखी मांग 
तिवारी ने कहा कि किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक सौ प्रतिशत शिक्षा कर्ज मिलना चाहिए। किसानों की बेटियों के विवाह के लिए एक लाख रुपए नकद अनुदान देने की योजना लागू करने की भी मांग की है। तिवारी ने कहा कि गांवों में घर बनाने के लिए रेती मुफ्त में दिया जाना चाहिए। रेती की कीमत की वूसली बाद में घर टैक्स के रूप में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडू में अम्मा सुरक्षा योजना की तर्ज पर राज्य में सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने 35 किलो अनाज देने के लिए अन्नपुर्णा योजना, सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों को हर माह 35 किलो अनाज देने के लिए अंत्योदय योजना और एपीएल कार्ड धारकों को बीपीएल राशन कार्ड दिया जाना चाहिए।