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उद्योगों को मिल रही कम दाम पर बिजली, किसानों को मिलेगी 4 घंटे अतिरिक्त बिजली-पालकमंत्री

BhaskarHindi.com | Last Modified - August 11th, 2018 18:33 IST

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उद्योगों को मिल रही कम दाम पर बिजली, किसानों को मिलेगी 4 घंटे अतिरिक्त बिजली-पालकमंत्री

डिजिटल डेस्क, नागपुर। उद्योगों को कम दाम पर सरकार बिजली दे रही है। इसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का अनुदान विद्युत वितरण कंपनी को दिया है। अनुदान की रकम विद्युत वहन टैक्स पर खर्च करने से उद्योगों को कम रेट में बिजली मिल रही है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मुकाबले महाराष्ट्र में यह दर कम है। पूर्व विदर्भ में किसानों को सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली दी जाएगी। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जिप सभागृह में प्रेस कांफ्रेंस में दी।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यही वजह है ओपन ऑक्शन से बिजली खरीदी करने वाले 1200 मेगावॉट के उपभोक्ता महावितरण से बिजली लेने लगे हैं। घरेलू उपभोक्ता से वहन टैक्स वसूला जा रहा है। उद्योगों की तर्ज पर घरेलू उपभोक्ताओं को वहन टैक्स से छूट देने के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कोई प्रावधान नहीं किए जाने का जवाब देकर बात को टाल दिया। 

सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली आपूर्ति
बावनकुले ने कहा कि पूर्व विदर्भ में किसानों को सिंचाई के लिए 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक 12 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। इससे 2 लाख 30 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार पर इसका 70 करोड़ रुपए अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। पूर्व विदर्भ में कम बारिश के कारण फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। फसल को बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

12 घंटे थ्री फेज बिजली आपूर्ति करने का पूर्व विदर्भ के चंद्रपुर, नागपुर, गड़चिरोली, भंडारा गोंदिया, वर्धा जिले के पालकमंत्री और जिलाधिकारियों ने यह प्रस्ताव ऊर्जा विभाग को दिया है। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की अनुमति लेकर मान्यता दिए जाने की उन्होंने जानकारी दी। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। 

2 हजार मेगावॉट अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिति 
मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजना से 18 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पहुंचाई जाएगी। राज्य में 2 हजार मेगावॉट अपारंपरिक ऊर्जा निर्माण कर इसकी प्रतिपूर्ति होगी। 2019 तक यह बिजली महावितरण को उपलब्ध हो जाएगी। प्रतीक्षा सूची में रखे गए 2 लाख 10 हजार कृषि पंपों को बिजली आपूर्ति की निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है। 2019 तक इसे पूरा करने का ऊर्जा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया। पत्र परिषद में जिपं अध्यक्ष निशा सावरकर, जिपं सीईओ संजय यादव, वित्त समिति सभापति उकेश चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. राजीव पोतदार, अशोक धोटे, टेकचंद सावरकर आदि उपस्थित थे।

महावितरण के पास लेखा-जोखा
सप्ताह में पहले 4 दिन, दिन के समय और 3 दिन रात के समय अतिरिक्त बिजली दी जाएगी।  इस निर्णय से 4 घंटे अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इस बीच किसी तकनीकी कारण से बिजली खंडित रहने पर अतिरिक्त समय बिजली आपूर्ति कर भरपाई की जाएगी। इस पर 101 दसलाख यूनिट अतिरिक्त बिजली खतप होगी। इसका खर्च सरकार उठाएगी। महावितरण की ओर से फिडर निहाय विद्युत आपूर्ति का विवरण सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

ढाई महीने में आपूर्ति किए जाने वाली अतिरिक्त बिजली आपूर्ति का लेखा-जोखा महावितरण के मुख्यालय को रखना होगा। इसके लिए मोबाइल एप उपयोग करने, वरिष्ठ स्तर पर स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त कर लेखा-जोखा रखने के निर्देश ऊर्जा मंत्री ने विभाग को दिए। 

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