गोसीखुर्द परियोजना की समीक्षा के लिए बनी उच्चाधिकार समिति रद्द

 डिजिटल डेस्क, मुंबई। विदर्भ की गोसीखुर्द राष्ट्रीय परियोजना का काम निर्धारित समय में पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य के मुख्य सचिव डी के जैन की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति को रद्द कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के जलसंसाधन विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया।

सरकार का कहना है कि गोसीखुर्द परियोजना को साल 2015-15 में प्रधान कृषि सिचांई योजना में शामिल किया गया है। जलसंसाधन विभाग के प्रधान सचिव के स्तर पर नियमित रूप में परियोजना की समीक्षा की जाती है। साल 2015 से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अध्यक्षता वाले वॉर रूम और मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले राज्य स्तरीय मंजूरी समिति में इस सिंचाई परियोजना के कामों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इसके लिए दोबारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चधिकारी समिति को समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। इसके मद्देनजर सरकार ने उच्चधिकार समिति को रद्द कर दिया है। इससे पहले गोसीखुर्द राष्ट्रीय परियोजना का काम निश्चित समय में पूरा हो सके। इसके लिए सरकार ने उच्चाधिकार समिति, राज्यस्तरीय समिति और महामंडल स्तरीय समिति गठित किया था।