हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद बच्चों के लिए अनुदान बढ़ाने को राजी हुई सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार बाल सुधार गृह (एमडीसी होम) में रह रहे मानसिक रुप से कमजोर बच्चों के मासिक अनुदान राशि में बढ़ोतरी के लिए राजी हो गई है। मंगलवार को सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने कहा कि सरकार अदालत के निर्देश के तहत एमडीसी होम में रहनेवाले बच्चों को अनुदान के रुप में हर माह दो हजार रुपए देगी। भविष्य में सरकार इस राशि में और वृद्धि करेगी। अभी तक सरकार मानसिक रुप से कमजोर बच्चों को हर माह अनुदान के रुप में 1650 रुपए देती थी। अनुदान बढोतरी के संबंध में सरकारी वकील से मिली जानकारी के बाद न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एमएस शंकलेचा की खंडपीठ ने कहा कि सरकार अनुदान राशि को दो हजार रुपए तक बढ़ाने के बारे में 15 जून 2019 तक निर्णय ले। लेकिन सरकार जब तक यह निर्णय नहीं लेती है तब तक सरकार अनुदान राशि के रुप में दो हजार रुपए देना जारी रखे। 

अब एमडीसी होम के बच्चों के लिए मिलेंगे हर माह 2 हजार 

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ को बताया गया था कि अदालत के निर्देश के बावजूद सरकार ने मानसिक रुप से कमजोर बच्चों के लिए अनुदान राशि दो हजार रुपए नहीं किया है। सरकार इन बच्चों को अनुदान के रुप में 1650 रुपए दे रही है। इस जानकारी के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार के रवैए के प्रति नाराजगी जाहिर की थी और अनुदान राशि तय करने वाले सचिवों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी करने की बात कही थी। लेकिन मंगलवार को सरकारी वकील ने कहा कि सरकार ने अनुदान की राशि बढा कर दो हजार रुपए कर दी है। भविष्य में इस राशि को और बढाया जाएगा। हाईकोर्ट ने बाल सुधारगृह की खराब स्थिति का स्वत: संज्ञान लिया है।