मैग्नेटिक महाराष्ट्र में 9 कंपनियों के साथ करार, भूमिहीन आदिवासियों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराएगी सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार अब नामचीन कंपनियों की मदद से राज्य के आदिवासियों की आर्थिक और औद्योगिक क्षमता बढ़ाएगी। इसके लिए सरकार के आदिवासी विभाग ने विभिन्न कंपनियों के साथ 9 करार किए हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित मैग्नेटिक महाराष्ट्र- वैश्विक निवेशक सम्मेलन में यह करार हुआ है। इसमें बांस, अगरबत्ती, पर्यटन और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े उद्योगों का समावेश है।

आदिवासियों के लिए विकास के लिए निजी कंपनियों की मदद लेगी सरकार

पुणे के आंबेगाव के एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना के प्रोजेक्ट ऑफिसर व सहायक जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में कहा कि आदिवासी विभाग समाज के वंचित तबके को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहा है। हम चाहते हैं कि इसके लिए देश और विदेश की कंपनियां सरकार की मदद करें। इसके लिए आदिवासी विभाग ने मुख्य रूप से चार क्षेत्रों को चुना है। जिसमें कॉरपोरेट ट्राइबल रिस्पांसिबिलिटी, आदिवासियों को वस्तु और सेवा क्षेत्र के लिए बाजार उपलब्ध कराने, आदिवासियों के साथ निवेश में सहयोगी बनने और कौशल्य विकास का प्रशिक्षण देकर कंपनियों में आदिवासियों को नियुक्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। 

भूमिहीन आदिवासियों को उपलब्ध कराऐंगे टैक्टर  

प्रसाद ने कहा कि कॉरपोरेट ट्राइबल रिस्पांसिबिलिटी के तहत कंपनियां आदिवासी स्कूलों को गोद ले सकती है। इसके अलावा कुपोषण मुक्त महाराष्ट्र के लिए मदद कर सकती है। आदिवासी समाज में बहुत से मजदूर भूमिहीन हैं। भूमिहीन मजदूरों को टैक्टर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। इसके माध्यम से भूमिहीनों को रोजगार के अवसर मिल सकेगा। 

मैग्नेटिक महाराष्ट्र- वैश्विक निवेशक सम्मेलन

राज्य में निवेश के लिए 12 लाख 10 हजार 464 करोड़ रुपए का करार हुआ। राज्य सरकार और विभिन्न कंपनियों के बीच 4106 करार हुए हैं। इसके माध्यम से प्रदेश में 36 लाख 77 हजार 185 नए रोजगार पैदा होंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने ढांचागत सुविधाओं के क्षेत्र में 3 लाख 90 हजार 419 करोड़ रुपए के 104 करार किए हैं। इसके जरिए 2 लाख 6 हजार 276 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।