अब स्थानीय भाषा में होंगे पाठ्यक्रम, केंद्र सरकार ला रही नई शिक्षा नीति, मसौदा लगभग तैयार 

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंस्वयं सेवक संघ की मंशा के अनुरुप केंद्र सरकार भी लोकल भाषा बोली में स्कूली पाठ्यक्रम लाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। उसमें लोकल भाषा बोली का विषय समाहित है। नई शिक्षा नीति 31 मार्च तक तय होने की उम्मीद है। केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंंत्री सत्यपालसिंह ने जानकारी दी। गुरुवार को एक कार्यक्रम के सिलसिले में यहां आये श्री सिंह पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुणोत्तर शिक्षा के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इसरो के डायरेक्टर कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है। छात्र छात्राओं में शिक्षा की दर बढ़ाकर शैक्षणिक समानता लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। भारतीय परंपराओं व संस्कृति को संजोकर रखने के लिए शिक्षा में समुचित प्रावधान कराया जा रहा है। एक प्रश्न पर श्री सिंह ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं की गुणवत्ता की निगरानी भी की जा रही है। शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता मामले में ग्रेडेड आटोनामी लागू की जा रही है। ग्रेड के अनुरुप शैक्षणिक संस्थाओं को स्वायतता दी जायेगी। गुणवता मानक के अनुसार 3.5 प्वाइंट से अधिक अंक पाने वाली संस्थाओं को स्वायतता दी जायेगी। 

संघ पदाधिकारियों से मिले सत्यपालसिंह 
केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री सत्यपालसिंह गुरुवार को नागपुर दौरे के दौरान महल स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में भी पहुंचे। उन्होंने संघ पदाधिकारियों से चर्चा की। नागपुर के पुलिस आयुक्त रह चुके श्री सिंह का संघ से गहरा लगाव रहा है। इसी माह 9 से 11 मार्च तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय  प्रतिनिधि सभा रेशमबाग स्थित डॉ.हेडगेवार स्मृति भवन में हुई थी। संघ की ओर से एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें लोकल भाषा बोली में पाठ्यक्रम चलाने का निवेदन किया गया है। स्पर्धा परीक्षाओं में भी भाषा बोली को महत्व देने की मंशा व्यक्त की गई है। शिक्षा नीति को लेकर पहले केंद्र सरकार के रुख पर संघ संतुष्ट नहीं था। संघ भवन में देश भर के शिक्षा विदों का शिक्षा नीति को लेकर सम्मेलन भी हुआ था। खास बात है कि नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने की चर्चा के बीच स्मृति इरानी को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री पद से हटाकर अन्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। प्रकाश जावड़ेकर को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री बनाया गया।