महाराष्ट्र के कर्मचारियों को न्यू ईयर गिफ्ट, नए साल से मिलेगा सातवां वेतन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को नए साल में सातवें वेतन आयोग की सौगात मिलेगी। राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2019 से सातवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में लोकभारती के सदस्य कपिल पाटील ने सातवें वेतन आयोग को लागू करने के संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में केसरकर ने बताया कि सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए गठित के पी बक्षी समिति की रिपोर्ट 5 दिसंबर 2018 तक सरकार के पास आ जाएगी। इसके बाद सरकार वेतन आयोग लागू करने के लिए अगले कार्यवाही करेगी। एक सवाल के जवाब में केसरकर ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 21 हजार रुपए वेतन मिलेगा। केसरकर ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कामकाज का दिन पांच करने के बारे में निर्णय खुटआ समिति की रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा।

आदिवासी इलाकों में 1183 बच्चों की मौत

प्रदेश में साल 2018-19 में सितंबर महीने तक आदिवासी इलाकों में एक वर्ष आयु वाले 950 बच्चों और एक से छह साल की आयु वाले 233 बच्चों की मौत हुई है। विधान परिषद में प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने यह जानकारी दी। पंकजा ने दावा किया कि राज्य में बाल मृत्यु की दर में 60 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत केवल कुपोषण नहीं बल्कि वजन कम होने सहित अन्य बीमारियों के कारण भी होती है। पंकजा ने कहा कि साल 2003 में एक साल तक के 5415 बच्चों की मौत हुई थी। जबकि वर्ष 2018-19 में यह आकड़ा 950 है। पंकजा ने कहा कि राज्य में बाल मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है।

पेंशन योजना की त्रुटियां दूर करने समिति

प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नई पेंशन योजना की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। विधान परिषद में प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने यह आश्वासन दिया। केसरकर ने कहा कि यह समिति नई पेंशन योजना की त्रुटियों को दूर करने को लेकर सिफारिश करेगी। इसके आधार पर सरकार फैसला करेगी। प्रश्नकाल में सदन में सदस्य सुधीर तांबे ने राज्य में नई पेंशन योजना को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। इसके जवाब में केसरकर ने कहा कि नई पेंशन योजना साल 2005 से लागू है। इस लिए नई पेंशन योजना को रद्द करने के बारे में पुर्नविचार नहीं किया जाएगा। इस योजना में सुधार के लिए सरकार जरूर कदम उठाएगी।

चंद्रपुर में 382 कुष्ठरोगी

प्रदेश में राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम के तहत जांच मुहिम में 4894 कुष्ठरोग के मरीज पाए गए हैं। राज्य में 24 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच जांच मुहिम चलाई गई थी। विधान परिषद में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। सावंत ने बताया कि चंद्रपुर में 382, उस्मानाबाद में 154 और पालघर में 401 मरीज मिले हैं। भाजपा सदस्य सुजितसिंह ठाकुर ने इस संबंध में सवाल पूछा था।