केंद्रीय कर्मचारियों को घर के लिए सरकार देगी 25 लाख रुपए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इस साल RERA लागू होने से सालों से अधर में लटके लोगों को उनके घर मिलने की उम्मीद जागी। वहीं अब केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार खुशखबरी दे रही है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का नए घर का सपना पूरा करेगी। घर के निर्माण या खरीद के लिए 8.50% के सिंपल इंटरेस्ट पर सरकार 25 लाख रुपए एडवांस देगी। इससे पहले अधिकतम सीमा साढ़े सात लाख रुपए थी और ब्याज की दर 6% से 9.50% के बीच थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 20 साल के लिए सरकार कर्मचारियों को 25 लाख लोन देगी। ये लोन अन्य कंपनियों की तुलना में हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस का फायदा उठा कर करीब कर्मचारी 11 लाख रुपए बचाए पाएंगे। जैसे अगर आप SBI जैसे बैंकों से 25 लाख का लोन 20 साल के लिए लेते हैं जो मौजूदा वक्त में 8.35% के कपाउंड इंटरेस्ट की दर से लिया जाता है तो इस पर 21,459 रुपए की मनथली इन्स्टॉलमेंट बनती है। 20 साल खत्म होने तक  चुकाई जाने वाली राशि 51.50 लाख हो जाती है, जिसमें ब्याज की 26.50 लाख रुपए की रकम भी शामिल है। वहीं अगर यही लोन HBA से 20 साल  के लिए 8.50 % के सिंपल इंटरेस्ट पर लिया जाए तो पहले 15 सालों के लिए मासिक किश्त 13,890 रुपए की बनती है, इसके बाद की किश्त 26,411 रुपए मनथली आती है। इस तरह से अदा की गई कुल राशि 40.84 लाख रुपए होगी, जिसमें ब्याज के 15.84 लाख रुपए शामिल हैं।

इस योजना में एक और खास बात ये है कि अगर पति-पत्नी दोनों ही केंद्रीय कर्माचारी हैं तो इस स्कीम का फायदा दोनों को दिया जाएगा। दंपत्ति चाहे तो इसका फायदा एक साथ भी ले सकते हैं। 

आवास एवं शहरी मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समय समय पर नियम तय करता है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कर्मचारी 34 महीने का बेसिक वेतन कर्ज के तौर पर ले सकेंगे। अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए होगी। इंटरेस्ट रेट 8.50 तय कर दिया गया है। पहले ये छह से 9.50 तक के स्लैब में था। इंटरेस्ट रेट की समीक्षा हर तीन साल में की जाती है।