मोदी की छवि चमकाने कश्मीर में रिसार्ट बना रही सरकार : सावंत

Government making a resort in Kashmir to shine Modis image: Sawant
मोदी की छवि चमकाने कश्मीर में रिसार्ट बना रही सरकार : सावंत
मोदी की छवि चमकाने कश्मीर में रिसार्ट बना रही सरकार : सावंत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। जम्मू कश्मीर में महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (एमटीडीसी) रिसॉर्ट बनाने का राज्य सरकार का फैसला विपक्षी कांग्रेस पार्टी को पसंद नही आया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता सचिन सावंत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में स्थित एमटीडीसी रिसॉर्ट बेहद दयनीय अवस्था में हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत है इसके बावजूद सरकार ने राज्य के हित की अनदेखी करते हुए मोदी सरकार की छवि बेहतर करने और अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सही साबित करने के लिए जनता का पैसा इस तरह खर्च करने जा रही है।

महाराष्ट्र में खास्ता हाल हैं एमटीडीसी के रिसार्ट

बुधवार को सावंत ने कहा कि राज्य की भाजपा-शिवसेना सरकार पिछले साढ़े चार सालों से जनता के हितों की अनदेखी करते हुए मोदी सरकार के इशारे पर राज्य का नुकसान कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले महाराष्ट्र का पानी गुजरात को देने, मुंबई में प्रस्तावित अंतराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरात के गिफ्ट सिटी में ले जाने का फैसला किया गया। महाराष्ट्र के कई अहम सरकारी कार्यालय और औद्योगिक परियोजनाएं गुजरात ले जाने, गुजरात के लिए फायदेमंद बुलेट ट्रेन बनाने के फैसले भी मोदी के इशारे पर हुए। सावंत ने कहा कि आज महाराष्ट्र पर भारी कर्ज है और बेरोजगारी भी बढ़ी है ऐसे में राज्य को अधिक निवेश की जरुरत है। दूसरे क्षेत्रों के साथ पर्यटन में भी राज्य पिछड़ गया है। उन्होंने सवाल किया कि जब राज्य में पर्यटन में ज्यादा निवेश की जरूरत है तो महाराष्ट्र की जनता का पैसा कश्मीर में खर्च करने की क्या जरूरत है। सावंत ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर भाजपा सरकार है ऐसे में उम्मीद थी कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य में ज्यादा निवेश किया जाएगा। लेकिन मोदी सत्ता का दुरुपयोग कर राज्य का पैसा अपने फायदे के लिए कहीं और खर्च करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 35 ए और 370 हटाये जाने के बाद निजी क्षेत्र से निवेश की उम्मीद है, राज्य सरकारों से नहीं। निजी निवेशकों के आगे न आने के चलते महाराष्ट्र सरकार को निवेश के लिए मजबूर किया गया।
 

Created On :   4 Sep 2019 4:26 PM GMT

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