सरकार ने पेश की 20,326 करोड़ की पूरक मांग, सूखा राहत के लिए 2200 करोड़ रुपए 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने विधानमंडल शीतकालिन अधिवेशन के पहले ही दिन दोनों सदनों में 20,326 करोड़ रुपए की पूरक मांग पेश की। पूरक मांग में सूखाग्रस्त किसानों की मदद के लिए 2200 करोड़ और लोकसभा चुनाव कराने के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लोकसभा चुनाव के पहले विभिन्न घटकों को खुश करने के लिए सरकारी योजनाओं पर खर्च से सरकारी खजाने पर 16 हजार 516 करोड रुपए का भार पड़ेगा। 

सोमवार को वित्त राज्यमंत्री दिपक केसकर ने विधानसभा व विधान परिषद में पूरक मांगे रखी।  सोमवार को पेश पुरक मांग को मिलाकर पिछले चार वर्षों में पूरक मांगों का आकड़ा 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज पेश पूरक मांगों पर 26 व 27 नवंबर को चर्चा होगी। पूरक मांग में उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग के लिए 3321.21 करोड़, जलसंसाधन विभाग के लिए 3054.31 करोड़, राजस्व व वन विभाग के लिए 2906 करोड़, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग(पीडब्लूडी) के लिए 2204 करोड़, सार्वजनिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के लिए 1228 करोड़, गृह विभाग के लिए 572 करोड़ रुपए, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 522 करोड़ रुपए की मांग की गई है।

इसके अलावा राज्य के 206 हुतात्मा स्मारकों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 12 करोड़ रुपए की मांग की गई है। 19 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग विमानों के इंजन की मरम्मत और वीवीआईपी के विमानों का किराया अदा करने पर खर्च होगा। जबकि 42 करोड़ रुपए का प्रावधान आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के पेंशन के लिए किया गया है। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन चरित्र पर बनने वाले फिल्म के लिए 4.5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। पुलिस की सीक्रेट सर्विस के लिए 1.5 करोड़ रुपए, भीमा कोरेगांव प्रकरण की जांच कर रहे आयोग के मानदेय और कार्यालय खर्च के लिए 42 करोड़ रुपए की जरूरत होगी।

मराठा आरक्षण पर खर्च के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले 8 अक्टूबर को आकस्मिक निधि से 5 हजार करोड़ रुपए अग्रिम के तौर पर लिए गए थे। इसके लिए पूरक मांग के माध्यम से दोबारा मांग की जाएगी। सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम के क्रियान्वयन के लिए 200 करोड़ रुपए की मांग की है।  

किसके लिए कितनी मांग

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग:   3321.21 करोड़
जलसंसाधन विभाग:                    3054.31 करोड़
राजस्व व वन विभाग:                  2906.49 करोड़
लोकनिर्माण विभाग:                    2204.03 करोड़
सामाजिक न्याय विभाग:             1228.50 करोड़
नगर विकास विभाग:                  1220.74 करोड़
गृह विभाग:                                 572.85 करोड़
उच्च व तकनीकी शिक्षा:                522.24 करोड़ 

इस साल पूरक मांगों का आकड़ा

मार्च 2018    - 3 हजार 871 कोटी रूपये

जुलाई 2018  - 11 हजार 445 कोटी रूपये