छात्रवृत्ति की रकम जल्द देने के लिए सरकार बनाएगी नीति, हाईकोर्ट में दिया आश्वासन  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शैक्षणिक संस्थानों के आरक्षित वर्ग के छात्रों को दी जानेवाली छात्रवृत्ति की रकम समय पर मिले इसके लिए सरकार जल्द ही व्यापक व प्रभावी नीति बनाएगी। राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने गुरुवार को बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। हाईकोर्ट में छात्रवृत्ति रकम की समय पर प्रतिपूर्ति न किए जाने को लेकर सिंहगढ एज्युकेशन सोसायटी व अन्य शैक्षणिक संस्थानों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को इस मामले का हल निकालने का निर्देश दिया था। महाधिवक्ता कुंभकोणी ने कहा कि फिलहाल सरकार कुछ समय के लिए छात्र की फीस (ट्यूशन फीस) व लाइब्रेरी फीस सीधे शैक्षणिक संस्थानों के खाते में जमा करेंगी। इस बीच सरकार इस विषय को लेकर व्यापक नीति बनाएगी। 

छात्रवृत्ति की रकम सीधे छात्रों के खाते में जमा 
पहले सरकार सारी रकम शैक्षणिक संस्थानों के खाते में जमा करती थी, लेकिन घोटाले की शिकायतों के चलते छात्रवृत्ति की रकम सीधे छात्रों के खाते में जमा की जाने लगी। पर अब यह रकम सरकार की ओर से समय पर छात्रों के खाते में न जमा किए जाने के चलते शैक्षणिक संस्थानों को परेशानी होने लगी है। शैक्षणिक संस्थानों के मुताबिक छात्रवृत्ति की रकम शैक्षणिक सत्र पूरा होने के बाद भी सरकार नहीं जमा करती। इस बीच यदि कोई छात्र पढाई छोड़ देता है अथवा प्रवेश रद्द कर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में शैक्षणिक संस्थान को फीस वसूल करने में काफी परेशानी होती है। 

मुख्य सचिव को निर्देश 
पिछली सुनवाई के दौरान बेंच ने राज्य के मुख्य सचिव को इस मुद्दे का समाधान निकालने को कहा था। इसके तहत राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार इस विषय को लेकर जल्द ही व्यापक नीति बनाएगी। गौरतलब है कि आरक्षित वर्ग के छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में इस आश्वासन के तहत प्रवेश दिया जाता है कि सरकार उनकी फीस की प्रतिपूर्ति करेगी। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 3 मई तक के लिए स्थगित कर दी है।