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NMC की जगह पर शराब का अवैध व्यवसाय, तुरंत जांच करने समिति गठित

December 18th, 2018 17:03 IST
NMC की जगह पर शराब का अवैध व्यवसाय, तुरंत जांच करने समिति गठित

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर महानगरपालिका की जगह का दुरुपयोग कर वहां अवैध तरीके से शुरू किए गए शराब व्यवसाय के संबंध में त्वरित तीन सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश विधि सेवा समिति के सभापति एड. धर्मपाल मेश्राम ने दिए। समिति गठित कर समिति की रिपोर्ट आगामी 15 दिनों में पेश करने के भी निर्देश दिए। मनपा मुख्यालय के स्थायी समिति सभागृह में विविध विषयों पर विधि सेवा समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति की उपसभापति संगीता गिर्हे, सदस्य जुल्फेकार अहमद भुट्टो, शेख मोहम्मद जमाल मोहम्मद इब्राहीम, सदस्या समिता चकोले, सहायक आयुक्त (सामान्य प्रशासन विभाग) महेश धामेचा, विधि अधिकारी व्यंकटेश कपले, सहायक आयुक्त प्रकाश वराडे, महेश मोरोणे, हरीश राऊत, गणेश राठोड, स्मिता काले, सुवर्णा दखणे, सहायक विधि अधिकारी प्रकाश बरडे, सूरज पारोचे, आनंद शेंडे आदि उपस्थित थे। 

कर रहे दुरुपयोग
नागपुर महानगरपालिका की जगह और मनपा द्वारा निर्मित दुकानों को किराये पर लेकर जगह का दुरुपयोग किया जा रहा है। शहर में अनेक क्षेत्र में  मनपा की जगह पर अवैध ढंग से शराब का व्यवसाय शुरू करने की शिकायत मिली है। इस बाबत नगरसेवक मो. जमाल, सहायक आयुक्त (बाजार) विजय हुमने व विधि अधिकारी व्यंकटेश कपले की तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर समिति की रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने के निर्देश विधि समिति के सभापति एड. मेश्राम ने दिए। एड. मेश्राम ने पिछले साल भर में अनधिकृत निर्माणकार्य बाबत नोटिस व निकाले गए अनधिकृत निर्माणकार्य की आगामी 15 दिन में जानकारी पेश करने के भी निर्देश दिए। 

तीन जोन अधिकारियों को नोटिस
पिछले पांच वर्ष में नियुक्त किए गए ऐवजदारों की जोन अंतर्गत केंद्रीय सेवा ज्येष्ठता सूची पेश करने और ऐवजदारों की नियुक्ति प्रक्रिया व नियमितिकरण करने की प्रक्रिया बाबत सविस्तार जानकारी पेश करने के बार-बार निर्देश दिए गए। बावजूद इसके जानकारी नहीं दी गई। इसे गंभीरता से लेते हुए विधि सेवा समिति सभापति एड. धर्मपाल मेश्राम ने जोन क्रमांक-2, जोन क्रमांक-3 और जोन क्रमांक-5 के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सूचना के अधिकार अंतर्गत विविध विभागों से जानकारी मांगने वालों को सुविधा देने के लिए एक खिड़की योजना शुरू की जाए। एक खिड़की योजना लागू करने की दृष्टि से आगामी 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी सभापति ने दिए। 
 

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