डिफाल्टर पीएम आवास हितग्राहियों पर होगी एफआईआर

डिजिटल डेस्क, सिंगरौली(वैढऩ)। शासन द्वारा खाते में भेजी गई राशि निकालने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास निर्माण न करने वाले हितग्राहियों के विरूद्ध तत्काल एफआईआर करायी जाये। जो निर्माण कार्य भूमि विवाद के कारण रूके  हुए हैं उसका निस्तारण एसडीएम के सहयोग से किया जाये। उक्त निर्देश जिला पंचायत सीईओ प्रियंक मिश्रा ने मंगलवार को सामुदायिक भवन बिलौंजी में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिए। श्री मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण का लक्ष्य 50 प्रतिशत से कम प्राप्त करने वाले उपयंत्रियों एवं सचिवों को हिदायत देते हुए निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में जो भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है उसे दूर किया जाय। लेकिन निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य को पूरा किया जाय।

सीसी जारी न होने पर होगी कार्रवाई
श्री मिश्रा ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से संचालित कार्यों के पूर्णता सर्टिफिकेट शीघ्र जारी करने का निर्देश देते हुए कहाकि इतने पुराने कार्यों का लंबित रहना के पीछे कोई न कोई कारण है। जिसका निराकरण आवश्यक है। अत: संबंधित उपयंत्री पुराने लंबित कार्यों की 25 दिसंबर तक सीसी जारी कर दें। जिन कार्यों की सीसी जारी नहीं हो पा रही है उसके पीछे के वास्तविक कारणों के साथ जिला पंचायत में प्रस्तुत करें। यदि कारण संतोषजनक न पाया गया तो उपयंत्री के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। श्री मिश्रा ने मनरेगा में मस्टर रोल भरने एवं निर्धारित मजदूरी लक्ष्य को पूरा करने का सख्त हिदायत देते हुए कहाकि चुनाव के कारण ग्राम पंचायतों में कार्य ठप सा हो गया था। लेकिन अब उपयंत्री तेजी लाते हुए ज्यादा से ज्यादा मस्टर रोल जारी करें। जिसके लिए उपयंत्रियों की ग्रेङ्क्षडग तैयार करने का उन्होंने निर्देश दिया।

प्लांटेशन की करायें स्थलीय फोटोग्राफी
ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण कार्यों में अनियमितता एवं हीलाहवाली पर निर्र्देश दिया कि सभी उपयंत्री अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में हुए प्लांटेशन का स्थलीय फोटोग्राफी के साथ एप पर अपलोड करें। ताकि उनके ग्राम पंचायत भ्रमण की वास्तविकता की जांचा जा सके। ग्राम पंचायत लगने वाले बाजारों में स्वच्छता व्यवस्था सुचारू करने के लिए सर्वे करने का निर्देश दिया। कहाकि जनपद पंचायत वैढऩ अन्तर्गत माड़ा, रजमिलान, सासन, मकरोहर एव खुटार ग्राम पंचायतों में बाजार लगता है लेकिन यहां पर कूड़ा जमा रहता है। संबंधित उपयंत्री इन बाजारों का सर्वे कर कार्ययोजना तैयार करें ताकि बाजारों में स्वच्छता लाई जा सके।