पुलिस पर हमला करने के मामले में PTI चीफ इमरान खान बरी

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को शुक्रवार को आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर हमले के मामले में रिहा कर दिया। इमरान खान पर 2014 में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर हमला करने का आरोप लगा था। कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान ने कहा, "बहुत बहुत शुक्रिया"

इमरान पर लगे थे ये आरोप
पाकिस्तान की जियो टीवी के मुताबिक इमरान खान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के अध्यक्ष ताहिरुल कादरी ने 2013 के चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 2014 में एक बड़ा आंदोलन किया था। सरकार विरोधी ये आंदोलन 104 दिनों तक चला था। इमरान खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने हिंसा भड़काने के साथ साथ PTV बिल्डिंग और पुलिस पर हमला किया है। यहीं नहीं इमरान पर लाउडस्पीकर एक्ट का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा था। 

#PTI chairperson #ImranKhan was acquitted by an anti-terrorism court in a case over the wounding of a senior police officer during clashes between his supporters and the police at a rally outside #Parliament in #Islamabad in 2014.

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— ANI Digital (@ani_digital) May 4, 2018

कई पुलिस अधिकारी हुए थे घायल
इस हमले में तत्कालीन एसएसपी असमतुल्ला जुनेजो सहित कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे। एटीसी न्यायाधीश शाहरुख आरजूमंद ने जब मामले में फैसला पढ़ा तो इमरान अदालत में मौजूद थे। अदालत ने क्रिकेट से राजनीति में आए इमरान खान को बेगुनाह बताया। 

नवाज शरीफ ने की फैसले की आलोचना
वहीं मीडिया से बातचीत में इमरान ने कहा कि यह सामान्य मामला था और इसे आतंकवाद निरोधक अदालत में भेजने की जरूरत नहीं थी। इमरान ने आरोप लगाया कि "इस तरह की लोकतांत्रिक सरकारें सैन्य तानाशाहों से बदतर हैं।" पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि पीटीआई अध्यक्ष को बिना मुकदमे के बेगुनाह घोषित किया गया।

इमरान खान ने लॉन्च की इलेक्शन कैंपेन
रविवार को पीटीआई चीफ ने जुलाई में होने वाले चुनाव के लिए इलेक्शन कैंपन लॉन्च की है। इमरान खान ने लाहौर के प्रतिष्ठित मिनार-ए-पाकिस्तान में अपने पार्टी के पावर शो को संबोधित करते हुए "नया पाकिस्तान" के लिए 11-बिंदु के एजेंडे को बताया। 11-बिंदु के इस एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व उत्पादन, भ्रष्टाचार, निवेश, रोजगार, कृषि, संघ, पर्यावरण, पुलिस व्यवस्था और महिला शिक्षा पर जोर दिया गया है।