2018-19 वित्त वर्ष में 7.3% तक रहेगी भारत की GDP ग्रोथ : वर्ल्ड बैंक 

2018-19 वित्त वर्ष में 7.3% तक रहेगी भारत की GDP ग्रोथ : वर्ल्ड बैंक 
2018-19 वित्त वर्ष में 7.3% तक रहेगी भारत की GDP ग्रोथ : वर्ल्ड बैंक 

 

डिजिटल डेस्क। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत GDP ग्रोथ (GDP ग्रोथ) का अनुमान 6.3% रखा है, लेकिन अगले वित्त वर्ष यानि कि 2018-19 की GDP ग्रोथ 7.3% और 2019-20 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 7.5 लगाया गया है। बुधवार को "इंडिया डेवलपमेंट अपडेट" नाम से जारी रिपोर्ट में विश्व बैंक के भारत में इसके निदेशक जुनैद अहमद ने कहा कि भारत के विकास में स्थिरता है। पिछले एक दशक में इसकी औसत GDP ग्रोथ सात प्रतिशत रही है। ये विकास बहुआयामी है और जोखिमों से बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा लंबे समय तक और समावेशी विकास के लिए भूमि और पानी का ज्यादा उत्पादक तरीके से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये संसाधन सीमित होते जा रहे हैं। विकास को ज्यादा समावेशी और सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत बनाने की जरूरत होगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का मुख्य वाहक बना रहेगा। औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के लिए तैयार हैं, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के बाद विनिर्माण के गति पकड़ने की संभावना है। कृषि क्षेत्र के उसके दीर्घावधि औसत की दर से ही विकास करने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में कहा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था नोटबंदी और GST के प्रभाव से उबर रही है। GDP ग्रोथ धीरे-धीरे 7.5 फीसदी के करीब लौटनी चाहिए। नवंबर 2016 में सरकार ने काले धन के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर 500 और 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद कर दिया था। पिछले साल जुलाई में GST लागू किया गया। इन दोनों कदमों ने कई महीने तक देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया था। 

इस वजह से चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में GDP ग्रोथ 5.7 फीसदी के तीन साल के निम्न स्तर पर आ गया। हालांकि बाद की तिमाहियों में इसमें सुधार हुआ है। 

 

 

world bank के लिए इमेज परिणाम

 

वित्तीय मदद देगा विश्व बैंक 

विश्व बैंक ने कहा कि वो भारत को दिया जाने वाला औसत सालाना ऋण बढ़ाएगा। भारत में विश्व बैंक के निदेशक जुनैद अहमद ने बताया कि भारत के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। ये फ्रेमवर्क 5 साल के लिए लागू होगा। इसके तहत भारत को दिए जाने वाले ऋण में सालाना एक अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। अहमद ने बताया कि वर्तमान में भारत को औसतन साढ़े तीन अरब डॉलर का ऋण दिया जा रहा है जिसे बढ़ाकर चार से साढ़े चार अरब डॉलर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस ऋण में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी राशि दी जाएगी। 

Created On :   15 March 2018 4:09 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story