महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत राज्य में हुआ 5000 करोड़ का निवेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने दावा किया है कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत सूबे में 5,053 करोड़ और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिक के सहयोग पर आधारित सेवा नीति से 8,29 करोड़ का निवेश हुआ है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स नीति-2016 और फॅब परियोजना के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने के लिए फरवरी 2016 में निर्णय लिया था। जिसके तहत अगले पांच सालों में  300 करोड़ डॉलर के निवेश के साथ 1200 करोड़ डॉलर के टर्नओवर का लक्ष्य रखा गया। इससे एक लाख अगल से रोजगार जुटेंगे। इस योजना में पिछले डेढ़  वर्ष में 8 बड़े प्रोजेक्ट मंजूर किये गए हैं । इनमें 5052 करोड़ 63 लाख रुपए का निवेश हुआ है।

50 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य
जून 2015 में राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवा नीति -2015 को मंत्रिमंडल ने मान्यता दी गई थी। इस नीति के तहत राज्य में 10 लाख तक रोजगार का निर्माण के अवसर तैयार होगें। हर साल 1 लाख करोड़ का निर्यात और आईटी पार्क स्थापना के लिए 50 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। पिछले दो सालों में 26 आई टी पार्क तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित 1261 औद्योगिक इकाइयों को इरादा पत्र दिया गया है। इन उद्योगों के माध्यम  से 829 करोड़  का निवेश व 72 हजार 500 रोजगार के निर्माण की क्षमता पैदा हुई है ।

इन कंपनियों ने किया निवेश
सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अंतर्गत ठाणे जिला में यशराज टेक्नोपार्क, आयगेट ग्लोबल सोल्यूशन, रेनबो वर्ल्ड, प्राइड -16 , इम्प्रेस पवेलियन, लोमा, ऑलिम्पस, ओरियाना बिजनिस, ओपल स्क्वेयर, हाई पॉइंट आई थिंक, विश्व ग्रीन रियलटर्स, माइंड स्पेस जुईनगर फेज-1 तथा मुंबई में 26 निजी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को इरादापत्र दिए गए हैं ।