अधिवक्ताओं ने नहीं की पैरवी, हाईकोर्ट से लेकर सारी अदालतें रहीं सूनी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के आह्वान पर जबलपुर सहित प्रदेश व देश के तकरीबन 20 लाख अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहकर सड़कों पर उतरे। मध्य प्रदेश में मप्र उच्च न्यायालय की मुख्य न्याय पीठ जबलपुर सहित इंदौर, ग्वालियर पीठों सहित न्यायालयों में कोई भी कार्य नहीं हुआ। इसके साथ ही अदालतें सूनी पड़ी रहीं। हर पीठ सहित जिला, तहसील मुख्यालयों में प्रदेश के लगभग एक लाख अधिवक्ताओं ने विरोध रैलियां निकाली।

लगातार उठ रहीं मांगे, नहीं दिया जा रहा ध्यान
बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, न्यायापालिका की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संस्थाअेां की रक्षा, अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये, जिसके संबंध मे पहले से ही अभ्यावेदन / मेमोरेंडम दिये जा चुके हैं व कई बार मांगे की जा चुकी हैं, लेकिन सरकारों द्वारा उक्त संबंध में कोई कार्यवाही न किये जाने से आज पूरे देश के अधिवक्ता विवश हैं। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिये इस हेतु बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा एक दिवसीय न्यायालीन कार्य से विरत रहते हुये प्रतिवाद दिवस मनाया है।

यह भी हैं मांगे
बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा की जा रही मांगों में मुख्य रूप से अधिवक्ताओं को बैठने के लिये सुविधा युक्त चेम्बर, हाल, लायब्रेरी, ई-लायब्ररी जिसमें इंटरनेट की सुविधा हो , महिला अधिवक्ताओं की सुविधा के लिये यथोचित प्रसाधन इत्यादि हो, अधिवक्ताओं एवं उनके परिवार की इंश्योरेंस की सुविधा, पेंशन, 5 वर्ष तक स्टायपेंड की सुविधा हो, बीमारी एवं मृत्यु उपरांत उनकी सहायता हेतु फण्ड उपलब्ध हो, लीगल सर्विस अथारिटी में यथोचित संशोधन करते हुये उनका संचालन अधिवक्ताओ द्वारा हो न कि न्यायाधीशों द्वारा हो एवं विभिन्न ट्रिब्यूनल कमीशन फोरम इत्यादि मे अधिवक्ताओं की नियुक्ति हो। इस हेतु संशोधन किया जाये ताकि बार और बेंच का जो भेदभाव है वह कम हो सके।

महिला अधिवक्ताओं ने निकाली विरोधी रैली
मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन व जिला बार एसोसिएशन के तत्वाधान में सिल्वर जुबली भवन से बड़ी संख्या में महिला अधिवक्ताओं सहित अधिवक्ताओं ने विशाल विरोध रैली निकाली है। रैली कलेक्ट्रेट में संपन्न हुइत्न है। यहां पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष आदर्श मुनि त्रिवेदी, जिला बार अध्यक्ष आरके सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्य मंत्री कमलनाथ के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

ये रहे शामिल
इस दौरान उपाध्यक्ष दिनेश नारायण पाठक, बार काउंसिल के प्रवक्ता राधेलाल गुप्ता, प्रबल प्रताप सिंह सोलंकी, जगन्नाथ त्रिपाठी, भूप नारायण सिंह, सुधीर नायक, रमन पटेल, उदयन तिवारी, संजय वर्मा, आशीष त्रिवेदी, अशोक तिवारी, डीके जैन, असीम त्रिवेदी, पंकज तिवारी, मनीष जैन सहति अन्य मौजूद रहे।