फेडरल फ्रंट बनाएंगे चन्द्रशेखर राव, कांग्रेस और बीजेपी को दी चेतावनी
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) चीफ के. चन्द्रशेखर राव ने क्षेत्रीय दलों को साथ लाकर एक फेडरल फ्रंट बनाने का ऐलान किया है। TRS के 17वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस को अब सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि जल्द ही एक फेडरल फ्रंट बनने जा रहा है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है।
चंद्रशेखर ने कहा, "आने वाले कुछ महीनों में देश एक नया शासन देखेगा। मैं 29 अप्रैल को डीएमके प्रेजिडेंट एम. के. स्टालिन से मुलाकात कर क्षेत्रीय दलों के गठबंधन के लिए बात करूंगा।" उन्होंने इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर कर्नाटक में ड्रामा करने का भी आरोप लगाया। चंद्रशेखर ने कहा, "कावेरी जलविवाद पर दोनों पार्टियां नौटंकी क्यों कर रही हैं। दो राज्यों के बीच में जलविवाद केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से पनपा है।" चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि वे जो फेडरल फ्रंट बनाने जा रहे हैं उसका लक्ष्य हर किसान को और हर एकड़ को पानी उपलब्ध कराना होगा।
I warn Congress and BJP leaders to be alert as a federal front is going to be formed. KCR has started a process, On 29th I am going to meet DMK"s Stalin. This country will see a new rule in the coming months: Telangana CM K Chandrashekhar Rao pic.twitter.com/9ux8kZpimO
— ANI (@ANI) April 27, 2018
BJP and Congress are enacting a drama in Karnataka. Why enact the Cauvery drama now? Water wars are because of inefficiency of Central Governments."Water for every farmer and every acre" will be the motto of the front that will be formed: Telangana CM KC Rao pic.twitter.com/wH4kBszQB6
— ANI (@ANI) April 27, 2018
बता दें कि पिछले महीने क्षेत्रीय दलों का गैरबीजेपी-गैरकांग्रेस मोर्चा बनाने की कवायद की शुरुआत पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने की थी। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा खड़ा करने के उद्देश्य से 27 मार्च को दिल्ली में क्षेत्रीय दलों के कई नेताओं से बातचीत की थी। डीएमके प्रेजिडेंट स्टालिन भी इस मुहिम में मुख्य भूमिका में देखे जा रहे हैं। उन्होंने 21 मार्च को केसीआर समेत सभी गैरबीजेपी मुख्यमंत्रियों को खत लिखकर केंद्र की फिस्कल पॉलिसी की आलोचना की थी। स्टालिन का आरोप था कि केन्द्र की यह नीति तमाम राज्यों के हितों पर प्रतिकूल असर डालेगी।
