कामगार नेता नरेंद्र पाटील को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के अण्णासाहब पाटील आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल के अध्यक्ष नरेंद्र पाटील को कैबिनेट मंत्री और अण्णासाहब पाटील महामंडल के उपाध्यक्ष संजय पवार को राज्य मंत्री पद का दर्जा दिया गया है। सोमवार को प्रदेश सरकार के कौशल्य विकास व उद्यमिता विभाग की तरफ से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। राज्य में मराठा समाज के आरक्षण को लेकर हुए आंदोलन के बाद सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए कर्ज उपलब्ध कराने के लिए अण्णासाहब पाटील महामंडल बनाने का फैसला किया था। महामंडल के अध्यक्ष पद पर पाटील की नियुक्ति 7 सितंबर 2018 को की गई। पाटील राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में शामिल हुए हैं। इससे पहले पिछले साल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई मुंबई की एक सभा में महामंडल के अध्यक्ष पाटील को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की घोषणा की थी। 

मीसाबंदियों के लिए 5.87 करोड़ जारी, वर्धा के 110 लोगों को मिलेगा मानधन 

प्रदेश सरकार ने आपातकाल के दौरान मीसा के तहत जेल में बंद लोगों को मानधन देने के लिए 5 करोड़ 87 लाख 40 हजार रुपए वितरित करने का फैसला किया है। राज्य के 12 जिलों के कुल 619 लोगों को मानधन का लाभ मिल सकेगा। राज्य में सबसे अधिक वर्धा के कुल 110 लोगों को मानधन मिलेगा। सोमवार को राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार लातूर के 99, जलगांव के 84, नाशिक के 81, हिंगोली के 27, गोंदिया के 24, नंदूरबार के 24, भंडारा के 8, रायगड के 4, सिंधुदुर्ग में 34, सोलापुर के 48 और पुणे के 76 लोगों को मानधन मिलेगा। 2 फरवरी 2018 से यह मानधन मंजूर किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने साल 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान जेल में बंद प्रदेश के लोगों को मानधन देने का फैसला किया है। आपातकाल के समय एक महीने से अधिक समय तक जेल में रहने वालों को प्रति महीने 10 हजार रुपए और उनकी विधवा पत्नियों को 5 हजार रुपए मानधन मिलेगा। जबकि 1 महीने से कम समय तक जेल में रहने वाले लोगों को प्रति महीने 5 हजार रुपए और उनकी विधवा पत्नियों को प्रति महीने 2 हजार 500 रुपए मानधन के रूप में मिलेंगे।