राज्य के मुख्य सचिव जैन को भिजवाया नोटिस, जाति प्रमाणपत्र का मामला लोकसभा सचिवालय तक पहुंचा

डिजिटल डेस्क, अमरावती । विधायक रवि राणा की पत्नी नवनीत राणा ने अमरावती की आरक्षित लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद आनंद अडसुल के विरुद्ध चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में नवनीत राणा द्वारा पेश किए गए जाति वैधता प्रमाणपत्र पर सवाल उठाए गए थे। यह मामला अब लोकसभा सचिवालय तक जा पहुंचा है। सांसद आनंद अडसुल ने नियम 227 के तहत लोकसभा सचिवालय में अधिकार हनन की शिकायत की थी। जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव डी. के. जैन को जवाब तलब किया है। 

बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान आनंद अडसुल ने चुनाव प्रत्याशी नवनीतकौर हरभजनसिंह कुंडलेस-राणा के अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र पर सवाल उठाया था। यह मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा था। हाईकोर्ट ने पुन: अवलोकन के निर्देश समाजकल्याण विभाग के कर्मचारियों को दिए गए थे। इस बारे में एसीबी के तत्कालीन महासंचालक सतीश माथुर को शिकायत दी गई थी। शिकायत में कहा गया था कि नवनीत राणा को पिता का जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के बावजूद वैधता प्रमाणपत्र दिया गया।

इस संपूर्ण मामले में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए जनप्रतिनिधि के खिलाफ दफा 13 (D) व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून 1988 व  IPC के तहत दफा 166, 167, 217, 218, 201, 109, 114, 193, 196, 219 के तहत कार्रवाई करने की मांग एसीबी के तत्कालीन महासंचालक सतीश माथुर से की गई थी।  सांसद आनंद अडसुल ने लोकसभा सचिवालय में भी अधिकार हनन की शिकायत दी थी। जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव डी. के. जैन को जवाब तलब किया है।

यह संपूर्ण मामला नवनीत राणा की जाति प्रमाणपत्र वैधता से जुड़ा हुआ है। सांसद आनंद अडसुल ने अपनी शिकायत में नवनीत राणा को जाति वैधता प्रमाणपत्र देनेवाले सेतु संचालक सचिन खंडारे के नाम का ही उल्लेख किया है। सेतु केंद्र का लाइसेंस खंडारे की पत्नी के नाम से बना हुआ है। इस संपूर्ण मामले में नवनीत राणा को मदद करनेवाली डा. जयश्री भाके, निवेदिता सचिन खंडारे, प्रवीण रघुनाथ पवार, जाति वैधता जांच समिति के अध्यक्ष शिवाजीराव जोंदडे पाटील, तत्कालीन समिति सदस्य राजेंद्र गोसावी, अरविंद वलवी, विधायक रवि राणा के सहायक संदीप सुभाष रसे के खिलाफ एसीबी में शिकायत दी थी।

आरोप लगाया गया है कि इस शिकायत की अनदेखी की गई थी। इस मामले में सांसद अडसुल ने जनप्रतिनिधि के खिलाफ अधिसूचना की धारा 25 (3) व 25 (4) के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी। उचित कार्रवाई न होने के चलते सांसद अडसुल ने अधिकार हनन होने की शिकायत दर्ज कराई।