मध्यप्रदेश: राज्य मंत्रालय में ई-फाइल सिस्टम होगा शुरू
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य सरकार प्रदेश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। शिवराज सरकार जल्द ही मंत्रालय के कामों को डिजिटल रूप देने जा रही है। बता दें कि राज्स सरकार मंत्रालय में ई-फाइल सिस्टम शुरू करने जा रही है। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि जल्द ही मंत्रालय में ई-फाइल सिस्टम शुरू होगा। ई-गवर्नेंस से समय पर मामलों का निराकरण होगा। प्रौद्योगिकी मंत्री गुप्ता शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय, भोपाल में ई-गवर्नेंस: कांसेप्ट इश्यूज एंड चेलेंजेज विषय पर वेबिनार एंड नेशनल वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे। वेबिनार 3 जनवरी को शुरू हुआ था।
मंत्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही ई-केबिनेट भी शुरू होने वाली है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग में रेवन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी आयी है। तीन माह में ही लगभग 10 लाख प्रकरणों का निराकरण किया गया। कोई भी व्यक्ति घर बैठे प्रकरण दर्ज करवा सकता है, सुनवाई की तारीख देख सकता है और निर्णय के बाद उसकी कॉपी निकाल सकता है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी का सपना ई-गवर्नेंस के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। ई-गवर्नेंस की दिशा में सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वहीं इस मौके पर जन-भागीदारी समिति की अध्यक्ष मंजू सराठे ने कहा कि ई-गवर्नेंस से कागज की बचत होगी। इससे पर्यावरण भी सुधरेगा। अतिरिक्त संचालक भोपाल-होशंगाबाद संभाग सुधा बैसा ने बताया कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस मध्यप्रदेश में पहली बार हो रही है। इसमें वेब के माध्यम से देश ही नहीं, विदेश के लोग भी शामिल हुए। महाविद्यालय की प्राचार्य ने आयोजन के उद्देश्यों की जानकारी दी। वेबिनार के सहभागियों ने भी आयोजन की सराहना की। दस दिवसीय वेबिनार में विभिन्न विषय-विशेषज्ञों ने ई-गवर्नेंस पर महत्वपूर्ण विचार रखे।
