महाराष्ट्र : ओबीसी के लिए खुला 700 करोड़ का खजाना, कई योजनाओं को मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लोकसभा चुनाव करीब आता देख प्रदेश सरकार राज्य के विमुक्त जाति घुमंतू जनजाति (वीजेएनटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) पर खासी मेहरबान हो गई है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने वीजेएनटी, ओबीसी और एसबीसी विभाग के तहत आने वाले महामंडलों की विभिन्न योजनाओं सहित 736.50 करोड़ रुपए के 8 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार विमुक्त जाति, घुमंतू जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 से 50 लाख रुपए तक व्यक्तिगत कर्ज मिल सकेगा। इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए हर जिले में हॉस्टल खोला जाएगा। ओबसी छात्राओं के लिए भी सावित्रीबाई फुले छात्रवृत्ति योजना लागू की जाएगी। 

अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास महामंडल के लिए 250 करोड़ 

राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग और विकास महामंडल के माध्यम से विभिन्न योजना को लागू करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने 250 करोड़ रुपए का सहायक अनुदान उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार अण्णासाहब पाटील आर्थिक विकास महामंडल की तर्ज पर अब ‘महाराष्ट्र अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास महामंडल’ के माध्यम से युवाओं को 10 लाख रुपए तक व्यक्तिगत कर्ज मिल सकेगा। कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। जबकि 10 से 50 लाख रुपए तक का समूह कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों योजनाओं के लिए 50-50 करोड़ कुल 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

‘महाराष्ट्र अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास महामंडल’ की उप कंपनी ‘शामराव पेजे आर्थिक विकास मंडल’ के जरिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के बारा-बलूतेदार को परंपरागत व्यवसाय की उत्पादकता बढ़ाने और आधुनिक सामाग्री व वस्तुओं के वितरण के लिए 100 करोड़ रुपए की विशेष योजना लागू की जाएगी। इसके अलावा ‘महाराष्ट्र अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास महामंडल’ के माध्यम से दिए जाने वाले सीधी कर्ज योजना की राशि 25 हजार से 1 लाख रुपए कर दी गई है। नियमित किश्त भरने वालों के लिए बिना ब्याज कर्ज योजना लागू की जाएगी जबकि बकाया किश्तों के लिए 4 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किए जाएंगे। 

वसंतराव नाईक महामंडल के लिए 300 करोड़ की योजना 

वसंतराव नाईक विमुक्त जाति घुमंतू जनजाति विकास महामंडल के लिए 300 करोड़ रुपए का आर्थिक अनुदान अगले तीन सालों में देने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। महामंडल के माध्यम से युवाओं को 10 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत कर्ज मिल सकेगा। जबकि 10 लाख से 50 लाख रुपए तक समूह कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। कर्ज के ब्याज की राशि सरकार भरेगी। दोनों योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की निधि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अति पिछड़े वडार, पारधी और रामोशी समाज के विकास के लिए भी विशेष योजना लागू की जाएगी। 

ओबीसी विद्यार्थियों के लिए 36 हॉस्टल

राज्य के ओबीसी विद्यार्थियों के लिए हर जिले एक-एक यानि राज्यभर में 36 छात्र हॉस्टल खोलने की मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल ने दी। जिसमें छात्रों के लिए 18 और छात्राओं के लिए 18 हॉस्टल होंगे। इन हॉस्टलों में ओबीसी के अलावा वीजेएनटी और एसबीसी विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जाएगा। योजना के तहत हर हॉस्टल में 100 विद्यार्थी रह सकेंगे। विद्यार्थियों को मुफ्त निवास, भोजन, शिक्षा सामाग्री और स्वास्थ्य समेत अन्य सुविधाएं मिलेंगी। हॉस्टल के निर्माण कार्य समेत अन्य कामों के लिए 51 करोड़ रुपए खर्च को मंजूरी दी गई। इन हॉस्टल के लिए कुल 293 नए स्थायी और ठेके पर भर्ती को मान्यता दी गई है। हॉस्टलों की इमारत निर्माण के लिए केंद्र सरकार भी बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजना के माध्यम से निधि उपलब्ध कराएगी। 

ओबीसी के कक्षा 10 वीं और 12 वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा पुरस्कार 

राज्य में कक्षा 10 वीं और कक्षा 12 वीं की परीक्षा में प्रदेश व विभाग स्तर पर सर्वप्रथम आने वाले ओबीसी के प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। कक्षा 10 वीं और कक्षा 12 वीं की परीक्षा में राज्य भर में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए, स्मृतिचिन्ह और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जबकि विभाग स्तर पर प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को 51 हजार रुपए, स्मृतिचिन्ह और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार के लिए 50 लाख रुपए निधि का प्रावधान किया गया है। वीजेएनटी और एसबीसी के प्रतिभाशाली छात्राओं को पहले से यह पुरस्कार दिए जाते हैं। 

ओबीसी छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले छात्रवृत्ति योजना 

राज्य के प्राथमिक स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाली 5 वीं से 10 कक्षा तक की ओबीसी छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले छात्रवृत्ति योजना लागू करने को मंजूरी दी गई है। यह योजना शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से लागू होगी। लगभग 2 लाख 20 हजार ओबीसी छात्राओं को योजना का फायदा होगा। कक्षा 5 वीं से 7 वीं तक की विद्यार्थियों के लिए हर महीने 60 के अनुसार दस महीनों के लिए 600 रुपए की छात्रवृत्ति मिल सकेगी। जबकि कक्षा 8 वीं से कक्षा 10 वीं तक की छात्राओं को हर महीने 100 रुपए के अनुसार दस महीनों के लिए 1 हजार रुपए मिलेंगे। योजना के लिए वार्षिक 18 करोड़ रुपए का भार सरकार की तिजोरी पर पड़ेगी। योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय की सीमा लागू नहीं होगी। स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए वीजेएनटी और एसबीसी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना पहले से ही लागू है। 

यह राजनीतिक फैसला नहीं: शिंदे 

विमुक्त जाति घुमंतू जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग विभाग के मंत्री राम शिंदे ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल के इन निर्णयों को आगामी चुनाव के नजरिए से राजनीतिक फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। समाज के उपेक्षित और वंचित समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सरकार ने उचित फैसला किया है।