यासीन के संगठन JKLF पर बैन, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अलगाववादी यासीन मलिक के संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) पर बैन लगा दिया है। गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम (UAPA) के तहत इस संगठन पर बैन लगाया गया है। कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक में ये फैसला किया गया। बता दें कि JKLF चेयरमैन यासीन मलिक पहले से ही जम्मू की कोट भलवाल जेल में बंद है। यासीन को जनसुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत अरेस्ट किया गया था।

केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने कहा, सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (यासीन मलिक गुट) को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। यह सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति के तहत किया गया है। उन्होंने कहा, यासीन मलिक की अगुवाई में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने घाटी में अलगाववादी विचारधारा को जन्म दिया है और यह 1988 से अलगाववादी गतिविधियों और हिंसा के मामले में सबसे आगे है। यासीन मलिक ही घाटी से कश्‍मीरी पंडितों को भगाने का मास्‍टर माइंड है। उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में अलगाववादी नेताओं को राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही थी, इस मामले की समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद, ऐसे कई लोगों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। गौबा ने कहा, समीक्षा की यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। 

राजीव गौबा ने कहा, JKLF देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। JKLF चेयरमैन यासीन मलिक भारत के पासपोर्ट पर पाकिस्तान जाते हैं और वहां पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने JKLF के खिलाफ 37 एफआईआर दर्ज की हैं। हत्या के मामले सहित दो मामले CBI ने दर्ज किए हैं जिसमें एक मामला इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी की हत्या का भी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने भी एक मामला दर्ज किया है जिसकी जांच चल रही है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी तत्वों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। JKLF पर बैन से पहले केंद्र सरकार ने जमात-ए-इस्लामी पर 5 साल के लिए बैन लगाया था। जमात और अलगाववादी संगठनों के खिलाफ शुरू की गई इस कार्रवाई में 300 से ज्यादा छोटे बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। अलगाववादी नेताओं की केंद्र सरकार ने सुरक्षा भी वापस ले ली है।