अब नहीं बख्शे जाएंगे 'भ्रष्ट अफसर', विजिलेंस को सूची तैयार करने के निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में बढ़ते करप्शन के मामलों की रोकथाम के लिए मोदी सरकार ने अपना अगला कदम उठा लिया है। सरकार ने कड़ी कार्रवाई के लिए विजलेंस डिपार्टमेंट्स को डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब भ्रष्ट अफसरों की सूची तैयार होगी और उन पर 15 अगस्त के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने ये निर्देश सभी मंत्रायलयों के विजलेंस डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं। अब सभी विभागों के भ्रष्ट अफसरों से जुड़े दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। सरकार के निर्देशों पर विजिलेंस अधिकारियों ने अपने विभागों को कहा है कि वो अपनी सूची 5 अगस्त तक पूरी कर ले, जिससे भ्रष्टों के खिलाफ कार्रवाई में पूरा वक्त देकर उसे सफल बनाया जा सके।

करप्ट अफसरों और कर्मचारियों से संबंधित एक सूची बनाई जाएगी। डोजियर शिकायत, जांच रिपोर्ट और अधिकारियों के आचरण, नैतिक विषमता, कर्तव्य की उपेक्षा पर आधारित होगी। साथ ही इसमें ये भी साफ होगा कि उक्त अफसरों और कर्मचारियों पर कोई बड़ा जुर्माना तो नहीं लगाया गया था। 

विभागों की करप्ट अफसरों की सूची बन जाने के बाद उसे सक्षम प्राधिकारी के जरिए अनुमोदित किया जाएगा। दस्तावेज पूरा होने के बाद मुख्य सतर्कता अधिकारी और सतर्कता विभाग सूची में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों पर नजर रखेगा। उनके कार्यों और निर्णयों की जांच होगी कि कहीं वो अपने आर्थिक लाभों के लिए सरकार को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले पदों पर पोस्ट नहीं किया जाए।

सीबीआई और सीवीसी को भी भेजी जाएगी सूची

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भ्रष्ट अफसरों की ये सूची सीबीआई और सीवीसी को भी भेजी जाएगी। जो लिस्ट में शामिल अधिकारियों के आचरण की निगरानी करेंगे। ये लोग इस तरह के अधिकारियों पर कड़ी नजर तो रखेंगे ही और साथ ही साथ उन पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे या फिर जरूरत पड़ने पर जुर्माना, नौकरी में डिमोशन या बर्खास्तगी सहित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय अपने विभाग के अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर दस्तावेज तैयार कर रहा है। मोदी सरकार ने मंत्रालयों के साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्स को भी अपनी लिस्ट 5 अगस्त तक किसी भी हाल में पूरी करने के निर्देश दिए हैं।