मोदी सरकार की तैयारी, GST के बाद इस टैक्स में भी होगा बड़ा बदलाव
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (GST) के बाद अब एक और बड़े सुधार की ओर कदम बढ़ा रही है। बदलाव के लिए GST के बाद अब मोदी सरकार की नजर डायरेक्ट टैक्स पर दिख रही है। यही कारण है कि सरकार ने नए डायरेक्ट टैक्स कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया है।
जानकारी के अनुसार 7 सदस्यों वाली कमिटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के मेंबर अरबिंद मोदी की अगुआई में काम करेगी, जबकि मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन पैनल के स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। टास्क फोर्स को 6 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगा। इस दूसरे बदलाव के बाद नया कानून मौजूदा इनकम टैक्स कानून की जगह लेगा।
इस टास्क फोर्स में सीएनबीसी-आवाज़ के टैक्स गुरू मुकेश पटेल भी शामिल हैं। टास्क फोर्स का दूसरा चेहरा सीबीडीटी लेजिस्लेशन के मेंबर अरविंद मोदी शामिल है। साथ ही SBI, सीए एंड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, गिरिश आहूजा, ईएंडवाय, चेयरमैन रीजनल मैनेजिंग पार्टनर राजीव मेमानी, ICRIER कंसल्टेंट मानसी केडिया, 1971 में IRS रिटायर्ड, जी सी श्रीवास्तव और मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन को शामिल किया गया है।
टास्क फोर्स के लिए रहेंगे ये 4 अहम मुद्दे
ये टास्क फोर्स चार अहम मुद्दों पर गौर करेगा। पहला मुद्दा ये है कि अलग-अलग देशो में डायरेक्ट टैक्स को लेकर क्या प्रावधान हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बेहतर व्यवस्था क्या है। तीसरा मुद्दा ये है कि देश की जो आर्थिक स्थित है उसमें डायरेक्ट टैक्स के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आयकर नियमों में क्या बदलाव होने चाहिए।
जल्द आ सकता है नया कानून
जानकारों के मुताबिक DTC से ना केवल वित्तीय काम आसान हो जाएगा बल्कि इससे लोगों को टैक्स भी कम देना होगा। बजट से पहले सरकार का यह कदम इस बात का सिग्नल है कि सरकार की मंशा जल्द एक आसान और साफ कानून लाने की है और इसका मतलब यह भी है कि निवेशकों के लिए कारोबार को आसान बनाने के लिए डायरेक्ट टैक्सेज की नीति में बदलाव किया जाएगा।
क्या है DTC ?
DTC मतलब मूल डायरेक्ट टैक्स कोड है। इसका प्रस्ताव पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम लाए थे। अरबिंद मोदी ने इस कोड को तैयार करने में पूर्व वित्त मंत्री की काफी मदद की थी। हालांकि बिल में आगे कई बदलाव भी किए गए, लेकिन यह संसद से पास नहीं हो पाया। 2009 में DTC के तहत कई छूटों और उदार टैक्स स्लैब को हटाने सहित कई बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था।
